काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले नेपालीहरूका लागि केही समय रोकेको श्रम तथा भिजिट भिसा पुनः सुचारु गरेको छ। तर, भिसा खुलेसँगै रोजगारी र भ्रमणमा जाने नेपालीमाथि ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणको नाममा नयाँ र महँगो आर्थिक भार थोपरिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनापछि यूएईले अनौपचारिक रूपमा नेपालीका लागि भिसा बन्द गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार अहिले यूएई जान चाहनेहरूले भिजिट र वर्किङ दुबै भिसा केही हदसम्म पाउन थालेका छन्। तर, यूएई जान नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।
स्मरण रहोस्, भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि जेलबाट कैदी भागेको विषयलाई कारण देखाउँदै यूएईले नेपालीको भिसामा अघोषित रोक लगाएको थियो। जेलबाट भागेकाहरूको अवस्थाबारे यूएई सरकार विश्वस्त हुन चाहेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय र व्यवसायी संघको निरन्तर संवादपछि भिसा प्रक्रिया सुचारु भएको हो। यद्यपि, यूएईले भिसा रोकेको वा खुलाएको विषयमा औपचारिक जानकारी भने गराएको थिएन ।
भिसा खुले पनि सेवाग्राही भने ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणको झन्झटिलो र महँगो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने नियम लादिएको हो। एक वैदेशिक रोजगार अनुसार, प्रहरीले बनाएको रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखाबाट प्रमाणित गरेपछि पुनः भिएफएस मार्फत नेपालस्थित यूएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ।
यहीँनेर ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। स्रोतका अनुसार, भिसा सहजीकरण गर्ने कम्पनी भीएफएसमार्फत एउटा पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न सेवाग्राहीले करिब १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। भीएफएसलाई खडा गरेर शुल्क उठाउँदै ब्रह्मलुट मच्चाइएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।
यति महँगो शुल्क तिरेर बनाएको पुलिस रिपोर्टको म्याद जम्मा ३ महिनाको हुन्छ। यदि ३ महिनाभित्र भिसा नलागेमा वा प्रक्रिया लम्बिएमा पुनः नयाँ रिपोर्ट बनाएर अर्को १४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यसलाई सरोकारवालाहरूले ‘गरिब मारा’ कामको संज्ञा दिएका छन्।
भिसा प्रक्रियामा संलग्न एक व्यक्तिका अनुसार यूएई सरकारले नेपालको भिसा बन्द छ पनि भनेको छैन र पुलिस रिपोर्ट यहाँको दूतावासबाटै प्रमाणीकरण गर भनेर लिखित निर्देशन पनि दिएको छैन। तर व्यवहारतः भीएफएस बिना काम नहुने वातावरण बनाइएको हो ।
उसो त हाल भिसा खुलेको भनिए पनि सबैका लागि सहज छैन। प्राप्त जानकारी अनुसार हाल इम्दाद, इजादा, एमबिके जस्ता अर्ध-सरकारी कम्पनीहरूको भिसा लागिरहेको छ। तर, निजी कम्पनीहरू र विशेष गरी अबुधाबी क्षेत्रको भिसा प्रक्रिया अझै जटिल छ।
दूतावासले सिधै डकुमेन्ट नलिने र महँगो शुल्क लिने भीएफएसलाई मात्र माध्यम बनाउनुले भित्री ‘सेटिङ’ रहेको आशंका उब्जाएको छ। स्रोतको दाबी अनुसार, यो प्रक्रियामा ठूलो रकमको (करोडौँ) चलखेल हुन सक्ने र यसमा उच्च ओहदाका व्यक्तिदेखि बिचौलियासम्मको मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। जसअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करको समेत संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ । यसबारेमा उनलाई सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
एकातिर जेनजी आन्दोलनको तुस मेटिएर भिसा खुलेकोमा राहत महसुस भइरहँदा, अर्कोतिर प्रक्रियागत जटिलता र अस्वाभाविक शुल्कले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निम्न वर्गीय नेपालीहरूलाई थप ऋणको भारी बोकाएको छ। यसले आफूहरुको खर्च बढ्नुका साथै प्रक्रिया समेत झन्झटिलो भएको एक नेपाली श्रमिकले बताए ।
नियम तत्काल खारेज गर्न माग
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले समेत सो नियम सही नभएको टिप्पणी गरे । युएईको रोजगारीमा जान चाहने कामदारको पुलिस रिपोर्ट भीएफएसमार्फत प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘कामदारका लागि यो व्यवस्था आवश्यक छैन। यसले कामदारको खर्च र समय दुवै बढाएको छ। यो नितान्त कामदारको हित विपरीत छ र यसमा अनावश्यक चलखेल भएको देखिन्छ।’
विगतमा युएईको सिस्टममा ‘कन्डक्ट टु मोफा दुबई’ भनेर देखाउने गरेको भए पनि अहिले अनावश्यक रूपमा भीएफएस घुसाइएको उनको भनाइ छ। यो नयाँ नियमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै उनले यसलाई खारेज गराउन सङ्घले पहल थालेको जानकारी दिए।
यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन र उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्न सङ्घको टोली श्रम मन्त्रालय जान लागेको अध्यक्ष गुरुङले बताए। ‘यो व्यवस्था कामदारको हितमा छैन, त्यसैले यो तत्काल खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने। यो व्यवस्था लागू गराउन यूएईस्थित दूतावासको समेत चलखेल रहेको स्रोतको दाबी छ ।
