काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेको छ।
वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले दायर गरेको रिट वैशाख ८, वैशाख २८ र वैशाख ३० गते पेसी चढेकोमा हेर्न नमिल्ने भएको थियो। वैशाख ९ गते अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीले सहकारी प्रकरणमा उजुरी दिने नारायणबहादुर पहराईसहित ४४ जनालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेका अन्य दुई रिटमाथि पनि आज सोही इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा लामिछाने अहिले रुपन्देही कारागारमा छन्। उनलाई जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरोटीमा हिरा गर्न आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
आदेश लगतै लामिछानेलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले निवासबाटै पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट रुपन्देही लगेर उनलाई कारागार चलान गरिएको थियो। तर रवि पक्राउ र कारागार चलानको विषयमा प्रस्न उठाउँदै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर गरेकी हुन् । उनको निवेदनमा रविलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै उनीसँगै कारागारमा रहेका छविलाल जोशीको निवेदन पनि सँगै पेशी तोकिएको छ। छविलाई भने जिल्ला अदालतले नै थुनामा पठाएको थियो। आफूलाई थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध दुवैले सर्वोच्चमा निवेदन दिइसकेका छन्। ती निवेदन पनि साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने गरी पेशी तोकिएको हो ।
