काठमाडौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि राज्य कोषमा ठूलो रकम बचत भएको छ। साथै यो भत्ता वितरणमा देखिएको विकृति र अनियमितताको समेत अन्त्य हुनुका साथै सहज, सुलभ र पारदर्शी बनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।
बिहीबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि राज्य कोषमा वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ बचत हुँदै आएको जानकारी दिए। ‘परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि दोहोरो भत्ता खानेको सङ्ख्या हटेर गयो। यसले राज्यलाई वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ बचत हुँदै आएको छ। गत दुई आर्थिक वर्षमा राज्यको आठ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ’, उनले भने। परिचयपत्रले राज्यको यो भत्ता वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाएको महानिर्देशक कट्टेलको भनाइ छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिको नियन्त्रण तथा सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिले यो भत्ता नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको उनले बताए।
सरकारले करिब ३८ लाख नेपालीलाई विभिन्न आठ शीर्षकमा वार्षिक एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भत्ता, लोपोन्मुख जाति, बाल पोषण भत्ता, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेलाई स्याहार भत्ता, विपन्न नागरिक भत्ता, अशक्त र असहाय भत्ता वितरण गर्ने गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन २०८१ साउन १ गतेबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा त्यस निर्णयलाई संशोधन गर्दै २०८१ माघ १ गतेदेखि लागु गरिएको हो । २०७६ सालमा शुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवामा आबद्धता गर्न नसक्दा पाँच वर्षसम्म यसको उपयोगिता साबित हुन सकेको थिएन ।
