काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिनिधि उपलब्ध गराएपछि सहकारी विभागले सहकारी संस्था अनुगमन निरीक्षण सुरु गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्था अनुगमन निरीक्षण गर्न तीन प्रतिनिधि पठाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोर्कणमणि दुवाडीले बताए ।
केन्द्रीय बैंकले प्रतिनिधि पठाएसँगै सहकारी विभागले अनुगमन सुरु गर्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय राष्ट्र बैंक प्रतिनिधि आएसँगै अनुमगनको ‘मोडालिटी’ बारे बिहीबार छलफल भएको बताए ।
‘कुन मोडालिटी र कसरी अनुगमन गर्ने भनेर बिहीबार छलफल भएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ अनुसार अनुगमन निरीक्षण सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्देशका अनुसार उपरजिस्ट्रारको नेतृत्वमा तीन समूह बनाएर अनुगमन सुरु गर्छाैं ।’
विभागमा कार्यरत लेखा उपसचिव र दुई उपरजिस्ट्रारको नेतृत्वमा तीन समूह बनाउने र हरेकमा राष्ट्र बैंकका एक प्रतिनिधि समेत रहने गरी अनुगमन निरीक्षण हुने विभागले जनाएको छ ।
सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिकामा निरीक्षण वा अनुगमन टोली गठन गर्दा कानुनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक नियामक निकायले कम्तीमा अधिकृत स्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा सहकारी संस्थाको सदस्य संख्या, कारोबार र कार्यक्षेत्र समेतका आधारमा कार्यबोझ विचार गरी निरीक्षण भए तीन जनासम्म र अनुगमन भए दुईदेखि पाँच जनासम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो टोलीमा नियामक निकायले संस्थाको सदस्य संख्या र कार्यक्षेत्र समेतका आधारमा कार्यबोझ हेरी बाटो म्यादबाहेक निरीक्षण भए एकदेखि दुई दिनसम्म समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै अनुगमन भए ५ करोडसम्म जायजेथा भएका सहकारी संस्थाका लागि तीन दिन र ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म जायजेथा भएकालाई पाँच दिन समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै २५ देखि ५० करोडसम्म जायजेथा भएका सहकारी संस्थालाई सात दिन, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म जायजेथा भएकालाई १० दिन र १ अर्बभन्दा बढी जायजेथा भएका सहकारीलाई १२ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र संख्या लगायत आधारमा कार्यबोझको विचार गरी निरीक्षण वा अनुगमन टोली गठन गर्दा आवश्यकता अनुसार समय अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सोही निर्देशिकाका आधारमा विभागले तीन टोली गठन गरेर सहकारी संस्था अनुगमन निरीक्षण सुरु गर्न लागेको विभागका सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताए ।
विभागको सिफारिसमा सहकारी मन्त्रालयले ९ ठूला कारोबार भएका सहकारी अनुगमन निरीक्षण तथा लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्था अनुगमन निरीक्षण तथा लेखा जाँच गर्न अस्वीकार गर्दै आवश्यक परे विज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउने सकिने सुझावसहितको जवाफ सहकारी मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
मन्त्रालयको अनुरोधपत्रको जवाफ दिँदै राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागमा अनुगमन निरीक्षण टिम बनाउन र त्यसमा आवश्यक विज्ञका रूपमा सहयोग गर्ने बताएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको सुझावपछि विभागकै नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकसँग प्रतिनिधि पठाउन भनिएको र राष्ट्र बैंकले प्रतिनिधि पठाएसँगै अनुगमन सुरु गर्ने भएको हो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले आफूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नै नभएको भन्दै अनुगमन र निरीक्षण गर्नै अस्वीकार गरेको थियो ।
‘राष्ट्र बैंकलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएकाले आवश्यक समन्वय गर्न र आवश्यकता अनुसार ‘केश बाई केश’ हेर्न आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने सक्छौं भनेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘सहकारी मन्त्रालयबाट आएको पत्रलाई हामीले स्वीकार गरेको हो । सहकारी हामीले बनाएको नीति नियमअनुसार सञ्चालन हुने भए सोहीअनुसार अनुगमन निरीक्षण गर्ने हो । अर्को निकायले बनाएको नीति नियमअनुसार अनुगमन निरीक्षण गर्न सोहीअनुसारको टिम चाहिन्छ ।’
वित्त विश्लेषण लगायत आवश्यकता अनुसार प्राविधिक सहयोगका लागि राष्ट्र बैंकले जनशक्ति पठाउने र सोहीअनुसार समिति बनाउन सुझाव दिइएको र प्रतिनिधि पनि पठाएपछि अनुगमन सुरु गर्न लागिएको हो ।
विभागले अहिले समस्यामा रहेका र नरहेका दुवै किसिमका सहकारी अनुगमन गर्ने एक अधिकारीले बताए ।
यसअघि राष्ट्र बैंकलाई राष्ट्रिय सहकारी बैंकसहित बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका साथै अन्य ६ प्रारम्भिक संस्था निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि पत्राचार गरिएको थियो ।
कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि पठाइए पनि अहिले विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।
विभागले अहिले राम्रोसँग चलिरहेका केही संस्था र समस्यामा रहेका सहित सहकारी बैंक पनि अनुगमन निरीक्षण गर्ने तयारी गरेको हो ।
