काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन टोलीले यातायात व्यवस्था विभागमा पुगेर विगतमा लाइसेन्स वितरण गर्दा भएका अनियमितताबारे जानकारी लिएको छ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत सुनील केसीको नेतृत्वमा बुधबार विभाग गएको छानबिन टोलीले विभागको लाइसेन्स वितरण प्रणालीका बारेमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ।
अनुसन्धानमा देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत् वितरण भएकामध्ये झण्डै एक लाख लाइसेन्स अवैध किसिमले बनाएर वितरण भएको शंका गरिएको छ।
त्यसमध्ये ३० हजार अवैध भएको पुष्टि भइसकेकोले भन्दै विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले नै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस सम्बन्धमा अख्तियारले समेत विस्तृत छानबिन गर्दै आइरहेको छ।
विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले अख्तियारको छानबिन टोलीले विभागको लाइसेन्स वितरण प्रणालीका बारेमा जानकारी लिएको बताउँदै लाइसेन्स प्रणालीमा देखिएको बेथितिविरुद्ध विभागले पनि सुधार थालेको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले अख्तियारको छानबिनमा विभागले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘अख्तियारले विभागले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनका बारेमा समेत विस्तृत जानकारी मागेको छ। सो प्रतिवेदन बिहीबार अख्तियारलाई बुझाउने छौं।’
विभागले विभागकै आइटी प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर अवैध लाइसेन्सको बारेमा छानबिन गरेको थियो।
सो छानबिन समितिले २०७२ साल यता वितरण गरिएका झण्डै ३५ लाख लाइसेन्सका बारेमा छानबिन गर्दा १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद रूपमा वितरण भएको र त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स अवैध भएकाले ती सबै लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गर्दै सो प्रतिवेदन गत शुक्रबार विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसमक्ष बुझाएको थियो।
जर्मनबाट ६ लाख थान कार्ड आउँदै
जर्मनबाट ६ लाख स्मार्ट कार्ड छिटै आउने भएको छ। कार्ड अभावमा छपाइको काम अवरुद्ध भएको थियो । अब भने लाइसेन्सको छपाइको काम धमाधम हुने जानकारी दिँदै विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भन्नुभयो– ‘माघको पहिलो सातादेखि लाइसेन्सको छपाइ कार्य थाल्ने छौं ।’ नेपाल समाचारपत्रबाट
