झापा । वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा मृत्यु भएका हजारौं नेपालीको मृत्युको कारण प्रायस् ‘प्राकृतिक’ वा ‘हृदयाघात’ भनेर सामान्यीकरण गरिन्छ । तर, यो सामान्यीकरण पछाडि लुकेको तितो यथार्थले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बीमाबाट वञ्चित गराउँदै आएको छ ।
यही समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय आप्रवासन नीति २०८२’ मार्फत गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भएका नेपालीको शव पोस्टमार्टम अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ । ‘श्रमिकको आकस्मिक मृत्यु भए गन्तव्य मुलुकमा नै शव पोस्टमार्टम गरिने छ, शव स्वदेश ल्याउने साथै राहत, बीमा क्षतिपूर्ति लगायत सुविधा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया थप सरलीकरण गरिने छ,’ नीतिमा उल्लेख छ ।
हाल दुर्घटना, आत्महत्या वा कार्यस्थलमा हुने अन्य दुर्घटना जस्ता घटनामा मात्र पोस्टमार्टम गर्ने गरिन्छ । तर, कोठामा सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएका वा अन्य कारण स्पष्ट नभएका घटनालाई रोजगारदाता कम्पनीले ‘प्राकृतिक मृत्यु’ -नेचुरल डेथको संज्ञा दिँदै पोस्टमार्टमविना नै शव पठाउने गर्छन् ।
यसले गर्दा मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लाग्दैन र परिवारले बीमा तथा अन्य राहत रकम पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । यो समस्या अन्त्य गर्दै मृत्युको यर्थाथ कारण पत्ता लगाउन सरकारले प्राकृतिक मृत्युको पोस्टमार्टम नीति अघि सारेको हो ।
२०६५ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म १४ हजार ५ सय ५४ नेपाली श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । यो संख्या श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाएकाको मात्रै हो । श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएर मृत्यु भएकाको तथ्यांक जोड्ने हो भने संख्या अझै बढी हुन आउँछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार विदेशमा मृत्यु हुने श्रमिकमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक मृत्यु रहेको छ । विदेशमा मृत्यु हुने श्रमिकमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी प्राकृतिक मृत्यु रहेको देखिन्छ । त्यस्तै अन्य कारणमा कार्डियाक एरेस्ट, हर्ट अट्याक, सवारी दुर्घटना, आत्महत्या, कार्यस्थलमा दुर्घटना लगायत छन् ।
