वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश जान अनिवार्य श्रम स्वीकृतिका लागि दैनिक १ हजार ७ सय सर्वसाधारण वैदेशिक रोजगारी विभाग पुग्ने गरेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याकंअनुसार, प्रति महिना देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा ७० हजार र उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि ७ हजारभन्दा बढी नेपाली बिदेसिने गरेको गरेका छन् ।
तथ्यांकअनुसार ३० वर्षमा ६८ लाख युवाले कामको खोजीमा देश छाडेका छन् । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि ०८१/८२ मंसिर मसान्तसम्ममा ६८ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा गएको विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।
नेपालबाट वार्षिक रोजगारीका लागि साढे ७ लाख भन्दा बढी कामदार मलेसिया, खाडी र युरोपेली मुलुक पुग्ने गरेका छन् । यो भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा नेपाली युवा गएको संख्या हो । भारतमा १५ देखि १७ लाख नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । यसबाहेक व्यक्तिगत पहुँच वा अन्य उपायबाट विभागसँग श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएकाको संख्या सरकारी अभिलेखमा छैन ।
उनका अनुसार खुला सिमाना भएका कारण नेपाली युवा भारत हुँदै बंगलादेश, चीन, श्रीलंका र म्यानमारसम्म रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यी देशमा पुगेका कामदार अवैध बाटो हुँदै युरोपका देश, युएई, मलेसिया र खाडीका देश पुग्ने गरेका छन् । उक्त तथ्याकं कुनै पनि सरकारी निकायसँग नभएको उनी बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) को तथ्यांक अनुसार विश्वभर २ अर्ब ४४ करोड आप्रवासीमध्ये १ अर्ब ५० लाखभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि एक देशबाट अर्को देश पुग्ने गरेका छन् । विश्वभर २७ करोडभन्दा बढी मानिस प्रत्येक चार महिनामा आफ्नो घर छाडी कामको खोजीमा अन्य देशमा पुग्ने गरेका छन् । तीमध्ये २३ करोडभन्दा बढी मानिस रोजगारी र शिक्षाको खोजीमा बिदेसिने गरेको आईएलओको तथ्याकं छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९० मा आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको थियो । आप्रवासी दिवस भने सन् २००० बाट मनाउन सुरु भएको थियो । नेपालमा सन् २००५ बाट सरकार र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाले यो दिवस मनाउन थालेका हुन् ।
हिजो १८ डिसेम्बर अर्थात् २४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर बुधबार मनाइएको छ । विश्वमा छरिएर बसेका नेपाली कामदारले पनि यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाले समेत यस दिवसलाई विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गर्छन् ।
नेपाली कामदारले भारत, चीन र अन्य देशको तुलनामा समान तलब नपाउने गरेको श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले जानकार गराए । साथै वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपाली कामदारका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) ले तोकेको सेवा सुविधा लागू नभएको उनले बताए ।
‘नेपाली कामदारले थोरै तलबमा विदेशी श्रम बजारमा काम गर्न बाध्य भएका छन्,’ उनले भने, ‘सीप भएकै कामदारले आईएलओको मापदण्डअनुसार तलब पाएका छैन ।’
गुरुङका अनुसार यहाँ रोजगारीको अभाव छ । उत्पादनशील रोजगारीको अवसरको अभावमा ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार फैलिँदा संकटमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ । तर, विभिन्न देश पुगेका श्रमिकले तोकिए बमोजिमको ज्याला पाउन नसकेको उनी बताउँछन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी आप्रवासन फराकिलो हुँदै गएपछि यस क्षेत्रका चुनौती थपिएको बताए । नेपाली वैदेशिक रोजगारी, विदेशमा अध्ययन र व्यापार गर्न बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो सहयोग पुगेसँगै नेपालमा विप्रेषणको योगदान २९ प्रतिशत भएको उनले बताए । साथै आप्रवासनले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएको उनको भनाइ छ ।
‘समान तलब र अन्य सुविधा नेपाली कामदारले पाउनुपर्ने माग हामीले राख्दै आएका छौँ । कतिपय देशले समान तलब दिइरहेको पनि छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली गएको देखेर अधिकांश मानिसहरू देश खाली हुँदै छ भन्ने मात्रै छन् । खाडी मुलुक गएका श्रमिकको अवधि भनेकै ३/४ वर्ष हो । त्यसपछि उनीहरू फर्किन्छन् । त्यसैले युवाविहीन देश भयो भनेर भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
‘नेपाल खाली भयो भन्ने भाष्य बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई गहिरिएर कसले हेरेको छ । विदेशमा गएर दुःख गरी पुँजीसँगै त्यहाँको सीप नेपाल ल्याएर उद्यमी बनेकालाई कसैले मुल्यांकन गरेका छैनन् । त्यसैले केही भएन्, केही हुँदैन भन्यो भने काहीँ पनि पुगिदैँन् ।’ समस्याको समाधान सबैलाई थाहा छ, त्यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्ने उनले बताए ।
‘२ लाख तिरेर विदेश जान्छन् । २ लाख खर्च गरेर २ वटा भैँसी पाल्दैनन् । दुईवटा भैँसीबाट मासिक केही नभए पनि ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुन्छ । तर, नेपाली त्यो मेहनत गर्न चाहँदैनन् । बरु खाडीमा गएर ४०/५० डिग्रीको घाममा भेडा चराउन तयार छन्,’ श्रम मन्त्री भण्डारीले बताए ।
वैधानिक तवरले बिदेसिएका मानिसलाई समस्या पर्दा समाधान सकिन्छन । तर, अवैध रूपमा विदेश गएका श्रमिकलाई उद्धार गर्न धेरै गाह्रो भएको उनी बताउँछन् ।
३० वर्ष अवधिमा १४ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारले रोजगारदाताको देशमा ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक छ । धेरै आप्रवासी कामदार जेलमा छन् ।
रोजगारदाता देश र स्रोत देशबिच आप्रवासी श्रमिकका सम्बन्धमा सरकारी स्तरमा सम्झौता नहुँदा नेपाली श्रमिकले विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्ने र ज्यान गुमाउनुपर्ने जस्ता घटना धेरै छन् । साथै रोजगारदाताबाट कुटपिट, महिला कामदारमाथि शोषण र समान ज्याला पाउनबाट वञ्चित भएका उदाहरण पनि उस्तै छन् ।
आप्रवासी श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) लगायत एक दर्जनभन्दा धेरै ठुला संस्थाले काम गर्दै आएका छन् । तर यी संस्थाले बनाएका महत्वपूर्ण मापदण्डले नेपाली कामदारले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्ने सहयोग पुगेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइरहेका नेपाली कामदारका समस्या छलफलमै सीमित देखिएको वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको धारणा छ ।
