दिपेन्द्र लुईटेल भोजपुर
शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सनसहितका व्यवस्था राखेर सरकारले २७ पुसमा अध्यादेश ल्यायो । लगत्तै शिक्षकहरूले विरोध जनाए । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दियो विधेयक आएसँगै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको विरोधको सामना गर्नुपर्यो । यससँगै सरकारले किन यस्तो प्रावधान ल्यायो ? शिक्षकहरू किन आन्दोलित भए ? भनेर प्रश्न उठेको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत निवृत्तीभरण काेष सम्बन्धमा बनेकाे ऐन २०७५ संशोधन गरी शिक्षकलाई याेगदानमा अाधारित पेन्सन प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरेकाे विराेधमा सरकारले अध्यादेश मार्फत निवृत्तीभरण काेष सम्बन्धमा बनेकाे ऐन २०७५ संशोधन गरी शिक्षकलाई याेगदानमा अाधारित पेन्सन प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरेकाे विराेधमा पेन्सन बन्चित शिक्षक समूह जिल्ला संघर्ष समिति भाेजपुरले विराेध जनाएको छ।
संघर्ष समितिले अाज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार शिक्षकका सेवा सर्त र सुविधाबारे गैरजिम्मेवार भएको दाबी गरेकोे हाे। शिक्षकलाई शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार नियुक्ति गरेकाले साेही अनुसारको सेवा सर्त र सुविधा अाफूहरुले पाउनुपर्ने समितिका अध्यक्ष मनाेज काेइरालाले बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन गरी ऐन जारी हुनुपूर्व नियुक्ति लिएका सबै शिक्षकलाई पुरानै पेन्सन प्रणालीका अाधारमा पेन्सन दिनुपर्नेमा अध्यादेश प्रयाेग गरी चाेरबाटाेबाट शिक्षक सेवालाई निवृत्तीभरण ऐनमा समावेश गरिनु सरकारकाे कपटपूर्ण चाल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति र पेन्सन बन्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले सरकारसँग २०८० असाेज ५ र असाेज १२ गते गरेको सहमतिको अक्षरस पालना गर्न माग गर्दै निवृत्तीभरण काेष सम्बन्धमा बनेको ऐेनसम्बन्धि भएको संशोधन खारेज गर्न वा ऐनमा थप संशोधन गरी शिक्षक सेवालाई संसदमा छलफलकाे क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएपछि लागू हुने गरी संशोधन गर्न समेत समितिले माग गरेकाे छ। साथै विज्ञप्तिमार्फत संघर्ष समितिले जुनसुकै बेला हुनसक्ने अान्दोलनका लागि तयार रहन शिक्षकहरुलाई अाग्रह गरेकाे छ।
संघर्ष समितिले अाज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार शिक्षकका सेवा सर्त र सुविधाबारे गैरजिम्मेवार भएको दाबी गरेकोे हाे । शिक्षकलाई शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार नियुक्ति गरेकाले साेही अनुसारको सेवा सर्त र सुविधा अाफूहरुले पाउनुपर्ने समितिका अध्यक्ष मनाेज काेइरालाले बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन गरी ऐन जारी हुनुपूर्व नियुक्ति लिएका सबै शिक्षकलाई पुरानै पेन्सन प्रणालीका अाधारमा पेन्सन दिनुपर्नेमा अध्यादेश प्रयाेग गरी चाेरबाटाेबाट शिक्षक सेवालाई निवृत्तीभरण ऐनमा समावेश गरिनु सरकारकाे कपटपूर्ण चाल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति र पेन्सन बन्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले सरकारसँग २०८० असाेज ५ र असाेज १२ गते गरेको सहमतिको अक्षरस पालना गर्न माग गर्दै निवृत्तीभरण काेष सम्बन्धमा बनेको ऐेनसम्बन्धि भएको संशोधन खारेज गर्न वा ऐनमा थप संशोधन गरी शिक्षक सेवालाई संसदमा छलफलकाे क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएपछि लागू हुने गरी संशोधन गर्न समेत समितिले माग गरेकाे छ। साथै विज्ञप्तिमार्फत संघर्ष समितिले जुनसुकै बेला हुनसक्ने अान्दोलनका लागि तयार रहन शिक्षकहरुलाई अाग्रह गरेकाे छ।
