काठमाडौं। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति नजुट्दा राजधानी काठमाडौंमा जारी शिक्षकहरूको आन्दोलन अझै चर्किएको छ। सरकारले वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरिरहे पनि महासंघले शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान दोहो¥याइरहेको छ।
शिक्षकहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म कालो मास्क लगाएर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री सोमप्रसाद भट्टराईले वार्ताको लागि पटकपटक आग्रह गरे पनि शिक्षकहरू संवादमा सहभागी नभई ऐन जारी गर्ने मागमा अडिग देखिएका छन्।
शिक्षकहरूले २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। आन्दोलनका कारण देशभरिका विद्यालयहरूमा पठनपाठन प्रभावित भएको छ भने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ।
सरकारले आगामी संसद्को बर्खे अधिवेशनमार्फत शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। तर, शिक्षक महासंघले तत्काल ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, राजनीतिक दलका नेता, सांसदहरू र विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले सरकारलाई शीघ्र वार्ताको पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
यता, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संविधानबमोजिम शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएकाले त्यस विपरीत कुनै सहमति नगरिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर, शिक्षकहरू भने स्थानीय तहको मातहतमा नपर्ने र पुरानै संरचनाअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत नियमन हुनुपर्ने अडानमा छन्।
शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र शिक्षक महासंघबीच अविलम्ब संवाद थाल्नुपर्ने माग चुलिँदै गएको छ।
