कचनकवल। काठमाडौं केन्द्रित भइरहेको शिक्षक आन्दोलनको कारण विद्यालयहरूको नियमित शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै कचनकवल गाउँपालिकाले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा आन्दोलनले बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा समेत पुरानो कानुनद्वारा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालित हुनु दुखद विषय हो।” साथै, संघीय संसद, विषयगत समिति, नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूलाई संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न आग्रह गरिएको छ।
गाउँपालिकाले हाल विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा आन्दोलनका कारण भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको र यसले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा भविष्यको चिन्ता र अन्योल सिर्जना गरेको बताएको छ। साथै, नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू ठप्प भएको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा आन्दोलनरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विद्यालय फर्कन आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई अनुकूल वातावरण सृजना गर्न हार्दिक अनुरोध गरिएको छ। साथै, समस्याको समाधान संविधान बाहिर खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरित भएको स्मरण गराउँदै, संविधान बमोजिमका व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै सम्झौता तथा समझदारी गर्न सम्पूर्ण सम्बद्ध पक्षहरूलाई आह्वान गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्काई पीखेल, उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई र अध्यक्ष कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
