- – इन्द्र प्रसाद ओली
- अध्यक्ष/प्रमुख प्रशिक्षक, चेतना नेपाल
विश्वव्यापी रूपमा एक जटिल समस्याका रूपमा देखिएको लागू औषधको उत्पादन, बिक्री, ओसारपसार र सेवनले समाजमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ। यो समस्या केवल व्यक्ति वा परिवारमा सीमित नभई समग्र राष्ट्रको सुरक्षा र भविष्यमा समेत गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ। लागू औषध नियन्त्रणमा न्यायिक निकायहरू बेलाबेलामा निष्क्रिय हुँदा सिर्जनशील र उत्पादक युवा शक्ति गुम्न थालेको छ। आपराधिक गतिविधिहरू पनि तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्।
यस समस्याविरुद्ध सामूहिक प्रतिवद्धता नहुनु, सरोकारवाला निकायहरूको मौनता, स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो नगर सभामा यो विषयलाई स्थान नदिनु, गुरुयोजना नबनाउनु, र भारतीय सिमानालाई मात्र दोष दिएर पन्छिनु, साथै राजनीतिक संरक्षणले नै आज नेपाललाई लागू औषध दुर्व्यसनको ‘हब’ बनाउँदै लगेको छ।
आज धेरै अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई लागू औषधको चङ्गुलबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा छन्। ड्रग्स माफियाहरू आर्थिक प्रलोभन देखाएर आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन्। उनीहरू प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक शक्तिमा पहुँच बनाउँदै, समाज सुधारको आवरणमा लागू औषधको धन्दा धानिरहेका छन्। बालबालिकादेखि वयस्कसम्मलाई लक्षित गर्दै अरबपतिको सपना देखाउँदै लागुऔषधको ‘धराप’ मा पारिरहेका छन्।
यस्तो विनाशकारी कुलतले आजका साझेदार र भविष्यका कर्णधार पुस्तालाई नष्ट पार्ने स्थितिमा पुर्याएको छ। यदि यो संक्रमणरूपी डढेलो रोक्न सकिएन भने भोलिको नेपाल ‘जिउँदो लास’ को देश बन्ने खतरा रहन्छ। देशका शासन, प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो अख्तियारको दायरा भित्र रही इमानदारिता देखाएका भए, आजको अवस्था यति भयावह हुने थिएन।
कलम समाउने १८ वर्षमुनिका बालबालिकाका हातमा चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ र वाइन-बियरका बोतल देखिनु लाजमर्दो कुरा हो। लागू औषधको कारोबार र दुर्व्यसन गन्धे झारझैँ समाजमा फैलिँदो छ। ड्रग्स माफिया धन, सत्ता र सम्बन्ध तीनै पक्षमा बलियो भएका कारण तिनीहरूको सञ्जाल तोड्न गाह्रो बन्दै गएको छ। युवायुवतीको दुर्व्यसनमा फँस्ने दर भयावह रूपमा बढेको छ।
सुन तस्करी, हतियार तस्करी र लागू औषध कारोबारमा संलग्न मुख्य माफिया कानुनी दायरामा आउँदैनन्। प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक पहुँचका कारण ती सुरक्षित छन्। सञ्चार माध्यमहरू पनि कतिपय अवस्थामा मौन देखिन्छन्।
२०८२ सालको श्रावण २ गते विर्तामोड–५ निवासी, सनलाइट फर्मका सञ्चालक, एमाले विर्तामोड नगर कमिटी सदस्य तथा एमाले निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ झापाका उपाध्यक्ष भानुभक्त खरेलको गोदाममा प्रहरी छापा मार्दा अत्यधिक मात्रामा प्रतिबन्धित लागू औषध बरामद भएको थियो। गोदाम अर्जुनधारा–६ स्थित मनकुमार सङ्ग्रौलाको घरमा थियो, जुन उनले भाडामा लिएर गोप्य रूपमा कारोबार गर्दै आएका थिए।
तर खरेल भने घटनास्थलबाट फरार भए। उनको सहयोगी अर्जुनधारा निवासी २५ वर्षीय विनोद घिमिरे मात्र पक्राउ परे। सञ्चालक खरेलको नाम पत्रकार सम्मेलनमा समेत स्पष्ट रूपमा नलिइनु, प्रहरी र मिडियाको मौनता प्रश्न उठाउने खालको छ।
यो घटनाले विगतदेखि चल्दै आएको परिपाटीलाई निरन्तरता दिने हो कि तोड्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। खरेल मात्र होइन, यस्ता धेरै ड्रग्स माफियाहरूले समाजसेवाको आवरण ओढेर राजनीतिक पहुँच बनाइरहेका छन्। सत्ता र सम्पत्तिको बलमा स्थापित यस्ता माफियाहरूबाट देशभक्त नागरिकहरू निराश छन्।
वास्तवमा, यस्ता माफियाहरूको धन्दा सुन, लागू औषध र हतियार कारोबारबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्दै सत्ताको वरिपरि घुम्न थालिसकेको छ। राष्ट्रको नीति निर्माण तहसम्म तिनीहरूको प्रभाव पुगेको देखिन्छ। रौतहट–गौरका नगरप्रमुखको गाडीमा गाँजा फेला परेको घटना सेलाएको मात्र होइन, यस्ता घटनाहरूको सूची लामो छ।
ड्रग्स माफियाहरूलाई स्थानीय स्तरमै चिनिएको भए पनि सूचना कसलाई दिने भन्ने डर आम सर्वसाधारणमा छ। किनभने, प्रहरी, प्रशासन र समाजका नेतृत्व तहमा उनीहरूकै पहुँच छ। सामाजिक क्लबहरू र संघसंस्थाहरूमा संलग्न भइ समाजसेवकको आवरण ओढेका यस्ता पात्रहरू राजनीतिमा समेत चासो राखिरहेका छन्।
खरेलको गोदाममा प्रहरी पुगेको घटना प्रतिद्वन्द्वीको सूचना बाहिरिएको कारण भएको स्रोतहरू बताउँछन्। यदि गम्भीर अनुसन्धान गरियो भने विर्तामोडमै सयौँ डिलर र सब-डिलरहरू कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ। खरेलका गाडी, घर, सुन-चाँदी, र व्यापारमा लगानीका विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ।
केही सञ्चारकर्मीहरू सामान्य सेवक पक्राउ पर्दा ठूलो समाचार बनाउँछन्, तर यत्रो परिमाणमा ड्रग्स फेला पर्दा मौन बस्नु आश्चर्यजनक हो। यसले माफियाको पहुँच सञ्चार क्षेत्रमा समेत रहेको सङ्केत गर्छ।
अब प्रहरी प्रशासनले लागू औषध नियन्त्रणमा रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रचारबाजी, स्कुल सम्पर्क कार्यक्रमभन्दा कडा निगरानी, अनुसन्धान, कारवाही र अनुसन्धानलाई भरपर्दो बनाउन आवश्यक छ। प्रहरी अधिकृतहरूको उठबस, संगत र पारदर्शितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ। होटल व्यवस्थापन, मदिरा तथा सुर्तिजन्य वस्तुमा ऐन नियम लागू गर्न स्थानीय सरकार र प्रहरीबीच नियमित समन्वय बैठक आवश्यक छ।
सबै पक्षको एक्यबद्धता जुटाएर आपूर्ति सञ्जालमा कटौती गर्ने रणनीति अबको आवश्यकता हो। भानुभक्त खरेलजस्ता ड्रग्स माफियालाई कानुनी दायरामा ल्याएर उन्मुक्ति नपाउने बनाउनु आजको प्रमुख चुनौती हो।
