काठमाडौँ । हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपियाँ बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत माग दाबी गरिएको निवेदन अनुसार ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन भएको छ ।
सहकारीमन्त्री अधिकारीले एक सय दिनको उपलब्धि तथा प्रगति र आगामी दिनका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सहकारीका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको बताउनभयो । दुई वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व फरफारक गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयले आगामी दिनमा गर्ने विभिन्न १६ वटा योजना पनि मन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभयो । ऐन कानुन निर्माण, अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता, मालपोत नापी तथा सहकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनमा चुस्तता, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको ठोस समाधानका लागि मन्त्रालयबाट भएका पहलकदमीलगायत कामलाई मन्त्री अधिकारीले आफ्नो एक सय दिनका उपलब्धिमा राख्नुभएको छ । सङ्घीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका–२०८१ जारी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको करिब १० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ रूपले जान खोजेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने स्थिति सिर्जना गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकार र मातहतका निकायले समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको पनि उहाँको भनाइ छ ।आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
