काठमाडौं। सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग ब्युँतिने भएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार रिट जारी हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
आयोग अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासबाट मागअनुसार रिट जारी हुने फैसला भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए ।
गत २३ असोजमा सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च घटाउने भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै आयोगका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा जिल्ला पदाधिकारीहरूको जागिर पनि जोगिएको छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पार्टीका कार्यकर्तालाई पदाधिकारीमा राखेर जग्गा बाँड्न लागिएपछि आयोग विवादमा पर्दै आएको छ ।
