काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरेको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । घिसिङ आफ्नो बर्खास्तीविरुद्धको रिट लिएर बुधबार नै सर्वोच्च पुगेका थिए । बुधबार ढिलोगरि अदालत पुगेका उनको रिट भने बिहिबार दर्ता भएको थियो ।
उनले नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्ष बनाएका थिए । सरकारले गत सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाएको थियो भने हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उनको ठाउँमा पदस्थापन गरेको थियो ।