काठमाडौं । गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका सहकारीका ऋणीले पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्दा ३ महिनाका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । बुधबार सहकारी विभागले एक निर्देशन जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।
यसरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दा यसअघि यस्तो सुविधा नलिएका ऋणीको मात्रै उक्त सुविधा पाउने विभागले जनाएको छ ।
‘परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यलाई परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यता समेतको आधारमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा छ, ‘यसरी पुनर्तालिकीकरण गर्दा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यसअघी यस्तो सुविधा नलिएका ऋणीको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी सावाँलाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ ।’
यसरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने विभागको निर्देशन छ ।
पुनर्तालिकीकरण पश्चात कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट ‘राइटब्याक’ हुने अवस्था आएमा ‘राइटब्याक’ गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ ।
यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने र पुनर्तालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्क/हर्जना लिन नपाइने विभागको निर्देशन छ ।
विभागले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखा परेको समस्या कारण सहकारी संघसंस्थाहरू तथा सदस्यहरूको व्यवसाय समेत प्रभावित भएको भन्दै सहकारी क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६(१)(झ) अनुसार उक्त निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
विभागले आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह मार्फत सदस्यहरूको विश्वास आर्जनामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको हो ।
ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यहरूको बचत रकम समयमा फिर्ता गर्न समेत विभागले निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट ‘राइटब्याक’ गरिएको रकम मात्र छुट्याइ सञ्चित मुनाफा खातामा लेखांकन गर्न पाइने विभागले निर्देशनमा भनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ब्याज २०८१ श्रावण १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमा यसै आवको आयको रुपमा गणना गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
