काठमाडौं । एकभन्दा बढी शाखा सेवाकेन्द्र खोलि संचालनमा रहेका सहकारीहरुले हिसाव राफसाफ गरी शाखा सेवाकेन्द्र बन्द गर्न लगाउने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले चैत २९ मा प्रकाशन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदनमा तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र संचालनमा रहेका सहकारीहरूको शाखा खोल्न बन्दगर्ने, सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसंग सहकार्य गरेर सहकारीको विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गर्न सुझाव दिएको छ ।
एकभन्दा बढी शखा खोली संचालनमा रहेका सहकारीहरूलाइ हिसाब राफसाफ गरी शखा बन्द गर्न लगाउने, स्थानीय स्तरमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत कर्जा लिन र बचत राख्न निश्चित सीमा २५ लाख तोक्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा स्थानीय स्तरका सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्ष गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
सानो स्तरको ५ लाख सम्मको रकम फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउनेगरी रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले सहकारीलाइ समस्याग्रस्त बनाउने संचालकहरूको पासपोर्ट रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने, तिनीहरूको सम्पति रोक्का राख्न समेत सुझाव छ ।
त्यस्तै, सहकारीबाट कर्जा लिइ कर्जा अपचलन गने व्यक्तिहरूको पनि पासपोर्ट एवम् सम्पति रोक्का गर्न आयोगको सुझाव छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भन्दा बढी हुन नदिनेगरी कानुनि व्यवस्था गर्न, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकसतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुनपाउने व्यवस्था गर्न ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पूँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुननदिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकोे छ ।
त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरीद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको आवास विकासको लागि र आवास नभएका एक सदस्यलाई आवास निमार्ण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफल सम्म ९१००० वर्ग मिटरसम्म मात्र जग्गा खरीद गर्न ऋण दिन सक्ने ब्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रर्तशत भन्दा बढी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हनु सक्ने गरी नियामकीय व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
जग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालिमा लखौं मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भक्तानी समयमा नर्गनू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति विक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर समय लाग्ने निक्षेप फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकोले नेपाल सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर ५ लखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगको सुझाव छ ।
त्यसैगरी सहकारी ऐनमा संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा भविष्यमा समस्या आउन नदिन संस्थागत र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रबन्धहरू थप गर्न आयोगको सुझाव छ । कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रवन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम शरुु गर्ने तथा सबै बैंक तथा विक्तिय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढंगले राख्ने र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।
