काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले सहकारीहरूले पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले ऋणीको अवस्था मूल्यांकन गरेर संस्थाले बढी एक वर्षका लागि कर्जा पुनर्तालिकीरण गर्न सक्ने व्यवस्था हो ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ बमोजिम यो निर्देशन जारी गरिएको छ ।
परिस्थितिजन्य कारण समस्यामा परी कर्जा नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइ मूल्यांकन गरी सहकारी संस्थाले ३ महिनाभित्र निवेदन लिई बढीमा एक वर्षसम्मका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न प्राधिकरण निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दा केही सर्त पनि राखेको छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेका कारण सहित निवेदन पत्र बुझाउनु पर्ने छ ।
त्यसैगरी खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यसघि यस्तो सुविधा नलिएको हुनुपर्ने सर्त प्राधिकरणले राखेको छ । ऋणीले कर्जामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने छ ।
पुनर्तालिकीकरण गर्दा एक तह माथिको ऋण वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने र सोही बमोजिम ऋण नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न सकिने हुनुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।
त्यसैगरी पुनर्तालिकीकरण गर्दा ऋण नोक्सानी व्यवस्थाबाट भएको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने । यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न पाइने छैन । पुनर्तालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्क हर्जना लिन नपाइने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।
पुनर्तालिकीकरण गरिएका ऋणको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपछि त्यस्ता कर्जाको ऋण नोक्सानी व्यवस्थावाट गरिएको रकममात्र छुट्याइ सञ्चित मुनाफा खातामा लेखांकन गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अवधिभित्र पाकेको ब्याज आगामी १५ साउनभित्र भुक्तानी गरे चालु आवकै आयमा गणना गर्न सकिने छ ।
सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक तथा अन्य संघसंस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म लिएको ऋणलाई समेत स्रोत संकलन सीमाभित्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यसभन्दा अघि यो सीमाभन्दा बढी लिएको ऋणको हकमा आगामी आवसम्ममा सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने छ ।
‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड २०८२’ बमोजिम धितो लिलाम गर्दा बिक्री नभई संस्थाका नाममा सकार गरेको सम्पत्तिको प्रचलित व्यवस्था बमोजिम कायम राखिएको नोक्सानी व्यवस्थालाई पूँजी पर्याप्तताका लागि गणना गर्न सक्छन् । सहकारी संघसंस्थाले आफ्नो कर्जाको स्थिति हेरी तोकिएको न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अतिरिक्त थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न चाहे कर्जा नोक्सानी थप गर्न सक्नेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड तथा यस निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइए कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
