काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ विज्ञ र आन्दोलकारीहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएको बताएका छन् ।
बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विगतमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता भएको र अबबाट त्यस्तो हुन नदिन अध्यादेश ल्याएको बताए।
सबै सहकारी गलत छैनन् भन्नेकुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताए । २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय भएअनुसार सरकारले चैत्र २० गते सहकारी स्थापना दिवसलाई पारेर देशव्यापी रूपमा मनाउने योजना बनाएको पनि बताए।
मन्त्री अधिकारीले अहिले काम नै गरेन भन्ने गरेको प्रति आपत्ति जनाए । फागुन २० सम्म माग दाबी गरेका ८ हजार १५५ जना सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे । पछिल्लो ४ महिनाको बिचमा ८ सय ऋणी सदस्य र बचतकर्ता सदस्यको बिचमा १ अर्ब १० करोड बराबरको हिसाव मिलान गरिएको बताए । १ हजार ऋणी सदस्यबाट ऋण असुल गरिसकेको र ३१ करोड बचत भइसकेको बताए । साथै ७ हजार ऋणी सदस्यहरुको बैंक खाता तथा अचल सम्पती रोक्का गरिएको बताए ।
