झापा। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाका लागि नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएसँगै शुक्रबार उक्त मापदण्ड जारी गरिएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले यस्तो मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव लिएको थियो । उक्त सुझाव समेत समेटेर राष्ट्र बैंकले अहिले मापदण्ड लागु गरेको जनाएको छ । उक्त मापदण्डमा सहकारी संस्थाको बचत, ऋण, धितो सुरक्षण, लिलामी प्रोभिजनिङ लगायतका व्यवस्था गरिएका छन् ।
विवादपछि हटेको अध्यादेशको व्यवस्था कायमै
राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले १० लाख, एक प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत राख्न पाउनेछन् । यसअघि सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सरकारले बचतको सीमा राखिएको थियो । तर, सरोकारवालाको दबाबपछि यसलाई परिमार्जन गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पुँजी कोषको १० प्रतिशत ननाघ्नेगरी बचत सीमा निर्धारण गरिएको थियो । तर, अहिले जारी भएको मापदण्डले फेरि यसलाई निरन्तरता दिएको हो ।
आवधिक बचतमा नयाँ व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपजस्तै सहकारी संस्थाले पनि आवधिक बचत खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, नियमित बचतको अंश कुल बचतको २५ प्रतिशत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ कुनै सहकारी संस्थासँग १ करोडको निक्षेप छ भने त्यसमा आवधिक बचत (मुद्दती खाता) खातामा ७५ लाख भन्दा बढी हुन पाइँदैन । यसअघि पुँजी कोषको निश्चित १० गुणासम्म मात्रै बचतको सीमा निर्धारण गर्नुबाहेक अरू कुनै सर्त तोकिएको थिएन । अहिले यो व्यवस्था लागु गरिएको हो ।
ऋण लगानीमा पनि सीमा
राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा समेत सीमा निर्धारण गरेको छ । यस अनुसार सहकारी संस्थाले प्राथमिक बचतको १५ प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, ५ लाखभन्दा कम वा बचतको ५ गुणा भन्दा धेरै रकम बिना धितो ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
घरजग्गा खरिदमा पनि सर्त
राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थालाई घरजग्गा किन्न पनि सर्त तोकेको छ । यस अनुसार तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोष बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मध्ये कम हुन आउने रकम बराबरको मात्रै जग्गा तथा भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद वा निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सर्तविपरित खरिद गरेमा त्यस्तो रकम प्राथमिक पुँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, यस्तो सम्पत्ति खरिद गर्ने निर्णय साधारण सभाको ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्रै हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाले दिने धितोमा नयाँ सीमा
सहकारी संस्थाले दिने ऋणका लागि धितोको समेत सीमा निर्धारण गरिएको छ । यस अनुसार त्यस्ता संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म, अचल सम्पत्तिको धितो महानगर वा उपमहानगर पालिका क्षेत्रभित्र रहेको सम्पत्तिमा मूल्याङ्कनको ६० प्रतिशतसम्म र गाउँ वा नगरपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल सो सीमाभन्दा धेरै ऋण भएमा २०८३ असार मसान्त सम्ममा सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा गरिएको छ । त्यस्तै, परियोजनामा आधारित ऋणका लागि ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो ऋण सहकारीको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई दिन पाइने छैन । ऋण लगानीबमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल भइसकेपछि ऋणी धितो सदस्यले अनुरोध गरेमा ७ कार्यदिन धितो राखिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कुनै ऋण असुल उपर नभएमा धितो लिलामी गर्ने र त्यो बिक्री नभएका ऋणको शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गरेर आफैँ सकार गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तो धितो यथाशीघ्र छिटो बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
ऋण वर्गीकरण र प्रोभिजनिङमा बैंककै व्यवस्था
सहकारी संस्थाले भाखा नाघेको ३ महिनासम्मको ऋण तथा बचत सुरक्षणमा रहेको ऋणलाई सक्रिया कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । त्योभन्दा बढी अवधिका अन्य सुरक्षणका राखिएका वा सुरक्षण नराखिएका ऋणलाई निष्क्रिय कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसमध्ये ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋणलाई कमसल ऋण, ६ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेकालाई शङ्कास्पद ऋण र १२ महिनाभन्दा बढीले भाखा नाघेका ऋणको रूपमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
असल कर्जामा १ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शङ्कास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जाका १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ ।
ऋणपत्र र लघुवित्तमा लगानी गर्ने बाटो खुला
सहकारी संस्थाले इजाजत पत्रप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा भने लगानी गर्न नपाइने प्रष्ट पारिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले उक्त मापदण्डमा उल्लेख गरेको व्यवस्था विपरित कुनै सहकारी संस्थाले बचत संकलन, ऋण लगानी गरेको, प्रोभिजनिङ नगरेको तथा तोकिएको भन्दा कम धितो राखिएको भए यसलाई सीमामा ल्याउन २०८३ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।
