सांसदले काम गराउन घूस दिएको आरोप लगाएपछि सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्ना एक कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । केन्द्रका शाखा अधिकृत युद्धबहादुर सुवेदीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्का शाखा अधिकृतलाई शाखामा लगिएको हो ।
आइतबार पूर्व वनमन्त्री एवम् जनता समाजवादीका सांसद डा. वीरेन्द्र महतोले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा छोराको शैक्षिक प्रमाणपत्र इक्युभ्यालेन्ट गर्दा अर्थात् समकक्षता प्रमाणपत्र लिँदा कर्मचारीलाई ५ हजार घूस खुवाउनुपरेको गुनासो गरेका थिए ।
उनले विहान अनलाइन फारम भरेको ३ बजेसम्म भेरिफिकेसन र एप्रुभ नभएपछि ताकेता गर्दा अधिकृतले चिया खान गएर टारेकाले घूस खुवाउनुपरेको बताएका थिए । ‘चार बजेसम्म कुरेँ आएनन्, बिचौलियालाई पाँच हजार दिएँ अनि म बाहिर बसिरहेँ, पाँच मिनेटमा काम भयो,’ उनले भनेका थिए ।
संसदमै पूर्वमन्त्रीले घूस खुवाउनुपरेको बताएपछि केन्द्रले शाखा अधिकृत ज्ञवालीलाई के भएको हो भन्नेबजारे लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्रोतका अनुसार घटनाबारे अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठनको तयारी गरेको छ ।
सो समितिले घटनाबारे अनुसन्धान गरेर दिने प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारवाही गरिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले उहाँ जिम्मेवारीमुक्त हुनुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने,‘थप कारवाही के हुन्छ भन्ने अनुसन्धानमै निर्भर हुन्छ ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रिसवत अर्थात् घूस लिने/दिनेलाई के कति सजाय हुने भन्ने प्रावधान छ। रिसवत लिइसकेको भए रिसवत जफत हुने र २५ हजार रुपैयाँसम्म रिसवत लिनेलाई ३ महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । सोही दफामा घुस दिनेलाई पनि त्यसैअनुसार कारवाहीको प्रावधान छ।
