नेपालका सात प्रमुख मधेशी, थारू, र जनजातिका दलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका छन्। यस मोर्चामा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, सीके राउत, रेशम चौधरी र अन्य दलहरू समावेश भएका छन्। मोर्चाले २६ वटा उद्देश्य र प्रतिबद्धतासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, समानुपातिक समावेशीकरण, र सामाजिक न्यायका सवाल उठाएका छन्। यसले प्रदेश सीमांकन, अधिकारसम्पन्न प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार र संविधान संशोधनका बारेमा पनि मुद्दा उठाएको छ।
यो मोर्चा विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष, र सार्वजनिक नीति सुधारमा ध्यान दिन पनि प्रतिबद्ध छ। दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको समर्थन गरेका छन्। मोर्चाले स्थानीय जनतासँग समन्वय गरेर सरकारका असफलतामा सुधार ल्याउने र समावेशी निर्णय गर्ने वचन दिएको छ।
तर, मोर्चामा नेतृत्वको विवाद रहेका कारण, दलहरूले विभिन्न बैठकहरूमा निर्णय गरिरहने सहमति गरेका छन्। मोर्चामा समावेश दलहरूले कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलहरूका कारण मुलुकका प्रमुख उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। यसका अलावा, भ्रष्टाचार, कमिसन र बिचौलियातन्त्रका विरोधमा पनि आवाज उठाइएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्।
यो मोर्चा राष्ट्रमा प्रगति र समानता ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक मुद्दामा सशक्त संघर्ष गर्ने दृढ प्रतिबद्धतासाथ अघि बढिरहेको छ।
