काठमाडौँ, । शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकलौटी गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को स्वतः अध्यक्ष बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको उक्त फैसलामा शिक्षा राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको विषय भएकाले यसलाई संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको समान सरोकार राख्न खोजेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै आएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) लाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । साथै संविधानको अनुसूची ९ को साझा अधिकारको सूचीमा पनि शिक्षालाई राखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्दा सुझबुझपूर्वक गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा प्रभावित भएको विषयमा बहस भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको यो व्याख्या अहिले चर्चामा छ ।
महानगरपालिकाको २०८० असार ३० गते सम्पन्न नगर सभाले वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वतः अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्दै नगर सभाले महानगर शिक्षा ऐन, २०८० जारी गरेर यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।
तर, महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विव्यसका पदाधिकारीले आफूहरू शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार निर्वाचित भएको दाबी गर्दै महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । निवेदकको रिट अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ १३ गते वडाध्यक्ष वा सदस्य विव्यसको स्वतः अध्यक्ष तोक्ने प्रक्रिया स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
हालै आएको फैसलाको पूर्ण पाठले वडाध्यक्ष स्वतः विव्यसको अध्यक्ष हुने परिपाटीमा रोक लगाएको छ । साथै माध्यमिक तहको शिक्षा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै आफूखुसी नीतिगत निर्णय गरिरहेका स्थानीय तहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले वडाध्यक्षको भूमिका विद्यालयमा सधैँ स्वागतयोग्य नै हुने भए पनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नै बन्छु भन्दा प्रत्युत्पादक हुने बताउनुभयो । सर्वोच्चको फैसलाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वास्तविक विद्यार्थीका अभिभावक अध्यक्ष हुनुपर्ने र सामाजिक व्यक्तित्व हुनुपर्ने विषय स्पष्ट पारेको शर्माले बताउनुभयो । वडाध्यक्ष वा सदस्य विव्यसको अध्यक्ष हुँदा विद्यालय प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्तिने पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले गरेको व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ विपरीत तथा क्षेत्राधिकार नाघेर गरिएको स्वेच्छाचारी कार्यका रूपमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । साथै महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले सिर्जना गरेको द्वैध भूमिकाले थप समस्या निम्त्याउनेसमेत ठहर गरेको छ ।
महानगरपालिकाले भने सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा थप सुधार ल्याउन सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यलाई विव्यसको अध्यक्ष बनाउन लागिएको महानगरपालिकाले दाबी गरेको थियो ।
वडाध्यक्ष वा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र अनुगमनकर्ता दुवै हुन नसक्ने ठहर गर्दै पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “महानगरपालिकाको संशोधित शिक्षा ऐन २०८० ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्थालाई पूर्ववत् निष्प्रभावी बनाएर वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेर शिक्षा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको मार्ग प्रशस्त गरेको देखिन्छ ।”
वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदेन अध्यक्ष बन्दा एउटै व्यक्ति अनुगमनकर्ता र अनुगमित दुवै हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । यसबाट कार्यपालिकको सदस्यको हैसियतमा वडाध्यक्षले विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने र समितिको अध्यक्षको हैसियतले आफैँले गरेको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने द्वैध भूमिका सिर्जना हुन गई विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन र नियमित हुन नसक्ने मात्रै होइन, कार्य पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने तथा कर्तव्य र स्वार्थको द्वन्द्वसमेत उत्पन्न हुन जाने देखिने अदालतको ठहर छ । परिणामतः यसले सुशासनमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले एकल अधिकारको विषयमा कानुन बनाउन नै सक्ने भए पनि त्यस्तो कानुन संवैधानिक मान्यता, प्रचलित कानुनी व्यवस्था, लोकतन्त्रको स्थापित विधि र मूल्य मान्यताको प्रतिकूल हुन नसक्ने ठहर गर्दै पूर्णपाठमा भनिएको छ, “एकल अधिकारका नाममा जस्तोसुकै कानुन बनाएर शासन गर्नु भनेको स्वेच्छाचारिताको अभ्यास हो । जनताको नजिकको सरकार र जनताको दैनन्दिन साक्षात्कार हुने भएकाले स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा लोकतन्त्रको असल अभ्यास पनि यसै संस्थाले गर्नु पर्छ ।” गोरखापत्र
