काठमाण्डौ – नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संघीयता कार्यान्वयनमा अझै पनि केन्द्रमुखी सोच हावी रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई थप अधिकार र स्रोत साधन प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
‘संघीयतामा बजेट’ शीर्षकको कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले भने, “संविधानले संघीयता दिएको छ, तर हाम्रो मानसिकता अझै केन्द्रीकृत नै छ। अब यो सोचलाई संघीय अभ्यासबाट विस्थापित गर्न आवश्यक छ।”
कार्यक्रममा भट्टराईले हाल ७५३ पालिकाको संख्यालाई घटाई करिब ५ सय बनाउने प्रस्तावमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको खुलासा गरे। उनका अनुसार, वडा संख्या भने बढाउने तयारी छ। यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आयो भने यो हालको संघीय संरचनामा ठूलो पुनर्संरचना हुनेछ।
उनले संघीयतालाई केवल शासनको तह नभई आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक सन्तुलनका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। तर, हाल प्रशासनिक अधिकार अझै पनि केन्द्रमै सीमित रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले संविधानले स्थानीय सरकार प्रमुखलाई २२ वटा अधिकार दिएको भए पनि अधिकांश पालिकाले ती अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको उल्लेख गरे। “सबै केन्द्रको मुख ताकिरहेका छन्, साधन स्रोत बिना अधिकारको उपयोग सम्भव छैन,” चालिसेले भने।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरुले पनि केन्द्रले अधिकार मात्र नदिई स्रोत पनि बाँड्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुको धारणा थियो, “संघीयता कागजमा मात्रै सीमित नरहोस् भने केन्द्रले नियन्त्रण छोड्नैपर्छ। त्यसपछि मात्र प्रदेश र पालिकाले जनताको नजिक पुगेर सेवा दिन सक्छन्।”
