काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत स्थानीय सरकार संचालन ऐन संशोधन गरेको छ । ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबै रिक्त भए ककार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने अन्योल थियो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनमा संशोधन गर्दै यसरी दुबै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरुमध्येबाट कार्यपालिकाले कार्यवाहक तोक्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।
संशोधनमा स्थानीय सभालाई नभएर यो अधिकार स्थानीय कार्यपालिकालाई दिइएको छ । जबकि सभाले बजेट र नीति बनाउने तथा कार्यपालिकाले प्रशाशनिक काम गर्ने र सभाले तय गरेको नीति र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानइ तहहरुमा प्रमुख र अध्यक्ष बिदामा बस्दा, मृत्यु भएमा या कुनै कारण सो पद अस्थायी या स्थायी रुपमा रिक्त भएमा वडाअध्यक्षसमेतलाई कार्यवाहक दिने प्रचलन बढ्दै गएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत यो गाठो फुकाएको हो ।
तर यो अधिकार कार्यपालिकालाई नभइ सभालाई दिइएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
वडाध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरुले आफूहरु मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडाध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा मिलाइएको थियो ।
