ललितपुर । मुलुकभरका किसान परिवारमध्ये हालसम्म करिब ४७.७ प्रतिशत किसान सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय किसान सूचीकरणसम्बन्धी समन्वय गोष्ठीमा केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव डा. रामनन्दन तिवारीले गत मंसिर २१ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार केन्द्रलाई किसान सूचीकरणका लागि किसानको आवश्यक विवरण संकलन गरी विद्युतीय प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न केन्द्रलाई जिम्मेवारी प्राप्त भएको बताउनुभयो । किसानको पहिचान गरी सरकारीस्तरबाट तथ्यपरक योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न र किसानलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न तीनवटै तहको साझेदारीमा अघि बढाइएको पनि केन्द्रका प्रमुख तिवारीले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रले माघ २ गतेसम्म करिब १९ लाख ७१ हजार किसान परिवार सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत भएको जनाएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ का अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान घरधुरी रहेका छन् । जसलाई आधार मान्दा पनि अझै आधाभन्दा बढी किसान परिवार सरकारी सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत हुन बाँकी छन् । हाल स्थानीय तहमार्फत् अनलाइन प्रणालीमा किसानको विवरण संकलन कार्य भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी किसानको पहिचान किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ को दफा ६ बमोजिम किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि केन्द्रलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किसानलाई पहिचान गरी प्रणालीमार्फत् वर्गीकरण गरिने तथा कृषक परिचयपत्रलाई यथासक्य राष्ट्रिय परिचयपत्र र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट कृषकका लागि बनाइएका अन्य सफ्टवेयरसँग पनि आबद्ध गर्दै जाने योजना रहेको केन्द्र प्रमुख डा. तिवारीले बताउनुभयो । सूचीकरणसँगै कृषि बिमा, कृषि ऋण, रासायनिक मल, बिउ, अनुदानलगायत किसानलाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधासँग आबद्ध गर्दै लैजानुपर्ने भएकाले किसान सूचीकरणलाई आबद्धता गर्ने विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
