काठमाडौं। सवारीसाधनमा अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार बसेको बैठकले आगामी १ असोजदेखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने/गराउने निर्णय गरेको हो । सबै प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा १ असोज २०८२ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने तथा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ ।
यसैगरी, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि गत ९ जेठमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ असार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारीचालक अनुमतिपत्र उत्पादन सुरु गर्ने गरी ९ जेठ २०८२ मा केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकोमा भदौ मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सञ्चालन गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि राजस्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्यांकहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फर्छ्योटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड शेयरिङबारे एकरुपता कायम गरी लागू गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो ।
मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनहरूले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताए । तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने बताए ।
यस्तै, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकबाट विगतमा भएका निर्णयको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको बताए । बैठकमा संघीय र प्रदेशका मन्त्री, सचिवका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो ।
