काठमाडौं। सरकारले ३ महिनाभित्र महत्वूर्ण सार्वजनिक सेवाहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तरआवद्धता गर्ने भएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तरआवद्ध गर्ने काममा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय भएको छ ।
३ महिनाभित्र यो काम सक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलन्ध गराउने निर्णय पनि सचिव बैठकबाट भएको छ । सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोड्न प्रारम्भिक काम थालिसकेको छ ।
सरकारले व्यक्तिका सबै सरकारी परिचयपत्रहरु एकै ठाउँमा राख्न सक्ने गरी २ माघ २०७५ मा नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो । तर, एपमा रहेका व्यक्तिका दस्तावेजबाटै सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरेको छैन । तर साढे ५ वर्षपछि यसलाई पुनर्जीवन दिन लागिएको छ ।
गत ११ भदौमा बसेको सचिव बैठकले पनि सरकारी निकायले गर्ने काम र दिने सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तर आवद्ध गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रिया र प्रणालीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार अहिले सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नागरिक एपलाई सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्ने गरी प्राविधिक तयारी थालिसकेका छन् ।
२०७४ को आम चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो एप बनाएर प्रयोगमा ल्याएको थियो । २०७८ सालमा ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि बनेका अरु सरकारले यो एपलाई अपडेट राख्ने, सेवाहरु अन्तरआवद्ध गर्ने र एपलाई प्राविधिक रुपमा चुस्त राख्ने काम गरेनन् ।
वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एपको विकास र सेवा लिन सक्ने प्रणाली नै बनाएको छैन । ‘नागरिक एप’ को प्रयोगलाई बढाएर घरमै बसीबसी सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी प्राविधिक तयारीहरु थालिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
