सहकारीका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारिहरूले संस्थाबाट कुल बचतको २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको भए ६ महिनाभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ।
सहकारीको समस्या समाधानको उपाय खोज्न गठन भएको कार्यदलले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल समक्ष बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो। सरकारले गत वैशाख २६ गते सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो।
सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहकारी, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा। दामोदर रेग्मी, योजना आयोगका सह–सचिव सुशील ढकाल छन्।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सह–सचिव आभा श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक बाबुराम शर्मा, सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज ढकाल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे र सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्य पनि छन्।
सहकारीका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाबाट कुल बचतको २० प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण लिनै नपाउने व्यवस्थामा कडाइ गरिनु पर्ने समेत कार्यदलले सिफारिश गरेको छ।
विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा बचत फिर्ता मागिरहेकाहरूलाई २०८० चैतभित्र बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको हो।
बचत फिर्ता गर्ने नीति सहकारी विभागमा २०८० साउन १५ गतेसम्म बुझाउनु पर्ने र यसरी रकम फिर्ता गर्दा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
यसको नियमित अनुगमन सहकारी विभाग लगायत नियामक निकाय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तरिम प्रतिवेदनका अन्य सुझावहरूः
सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नका लागि सहकारी नियामावली, २०७५ मा नेपाल सरकारले नै कोष सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने।
कोषमा न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी बापतको रकम नेपाल सरकारले राख्ने र प्रारम्भिक संस्था, संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सुरूमा आफ्नो कुल सम्पत्तिको ०।०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने।
कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था सहितको कार्यविधि यथाशिघ्र बनाई लागू गर्ने।
एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्दा संघीय सहकारी विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने।
हाल एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति रोक्का गर्ने।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा भएको कर्जा असुली न्यायधिकरण गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने। उक्त सहकारी न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि हाल कायम ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई तोक्ने।
सहकारीको अलग्गै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नहुन्जेलसम्मका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा हाल सञ्चालनमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।
वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको बहुल कर्जा सूचना केन्द्र बनाउनुको साटो काममा एकरुपता ल्याउन र एक प्रकृतिका अनावश्यक धेरै संरचनाहरू नबनाई मौजुदा कर्जा सूचना केन्द्रले नै सहकारी क्षेत्रको कर्जा सूचनाको समेत काम हेर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको तीन महिनाभित्र अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने।
अनुगमनको क्रममा समस्याग्रस्त उन्मुख देखिएका सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्नको लागि संघको सहकारी विभागमा लेखी पठाउने।
सहकारी समस्याग्रस्त देखिएमा संघीय सहकारी विभागमा सिफारिस साथ पठाउने।
विभागले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था, संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक र कर्मचारी एवम् तिनका एकाघर परिवारका नाममा रहेको बैंक खाता, चल अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राखी मन्त्रालयमा समस्याग्रस्त घोषणाको लागि सिफारिस साथ लेखी पठाउने।
नियामक निकायबाट थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायतका निकायहरूमा लेखी पठाएका सहकारी संस्थाहरूमा रहेको तीन महिनाभित्र नाश हुन सक्ने वा उपभोग अवधि समाप्त हुने अवस्थाका सम्पत्तिलाई नगदमा रुपान्तरण गर्ने।
यसरी नगदमा रुपान्तरण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय प्रशासनले यथाशिघ्र आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने।
सहकारी विभागको नियमन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुई जना वित्त विश्लेषकहरूबाट परामर्श सेवा लिने, यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने।
सहकारी संघ र संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न सफ्टवेयरमा एकरुपता कायम गर्न संघको सहकारी विभागबाट स्तरीकरण मापदण्ड तयार गरी सूचीकृत भएका सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने।
सबै सहकारी संस्थाहरूले सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९कोपोमिस० प्रणालीमा सूचना अनिवार्य रुपमा प्रविष्टि गराउनु पर्ने।
कोपोमिस प्रणालीमा सूचना अनिवार्य रुपमा प्रविष्टि नगराएका सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी विभागले सूचीमा राखि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जाँचबुझ गर्ने।
सहकारी संघ सस्थाको तथ्यांक अद्यावधिक एवम् गैर स्थलगत अनुमगमनलाई प्रभावकारी बनाउन कोपोमिसलाई विभागले थप सुदृढीकरण गर्ने।
सबै सहकारी संघ संस्थालाई अनिवार्य आवद्धताको लागि कर चुक्ता, जग्गा रोक्का फुकुवा, बैक खाता खोल्दा तथा कुनै सरकारी निकायबाट अनुदान दिनको लागि अनिवार्य रुपमा कोपोमिसमा आवद्ध तथा विवरण प्रविष्टी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था विभागले मिलाउने।
सहकारी बैंक र संघहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो सदस्य बनाउनु अघि अनिवार्य कोपोमिसमा आबद्ध तथा विवरण प्रविष्ट गरेको हुनुपर्ने।
सकारात्मक सन्देश प्रवाह र संस्थाले गरेका राम्रा कामहरू जनमानसमा ल्याउन सहकारीमार्फत प्रचार प्रसारका लागि सिफारिश गर्न संघहरूलाई निर्देशन गर्ने।
नियामक निकाय, महासंघ, संघले सदस्य संघ, संस्थाहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न निर्देशन गर्ने।
वित्तीय कारोबार गर्ने संघ संस्थाहरूका सञ्चालकहरूले सम्पत्ति विवरण भरी आ–आफ्नो संघ संस्थामा अभिलेखीकरण गर्न निर्देशन दिने।
घरजग्गा लगायतका नकमाउने सम्पत्ति खरिद गर्न र त्यस किसिमको सम्पत्तिमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने।
पर्ल्स सूचक अनुसार भाका नाघेका ऋणीको लागि अनिवार्य रुपमा जोखिम प्रावधान राख्न सहकारी विभागले निर्देशन दिने।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूको काम कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।
वित्तीय सहकारीका जोखिम क्षेत्रगत जोखिम, कानुनको परिपालना, सेयर बचत र कर्जाको अनुपात अनुसार काम भए नभएको र अन्य आवश्यक विषयमा निगरानी गर्न र सो अनुसार प्रतिवेदन गर्न समितिका एक र एक सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउने।
तीनै तहका सहकारी निकायहरूबीचको काममा समन्वय ल्याउन प्रदेशका सहकारी हेर्ने निकायले तीन महिनामा कम्तिमा एकपटक स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने निकायहरूसँग सम्भव भए भौतिक रुपमा सो सम्भव नभए भर्चुअल रुपमा बैठक गर्ने।
संघको सहकारी विभागले प्रदेशका सहकारी हेर्ने निकायसँग दुई महिनामा कम्तिमा एकपटक र स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने निकायहरूसँग आवश्यकता अनुरुप भौतिक रुपमा र सो सम्भव नभएमा भर्चुअल रुपमा बैठक गर्ने।
संघहरूलाई सहकारीका स्थापित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनुरुप सञ्चालन र व्यवस्थापन सहित सक्रिय बनाउन सहकारी विभागबाट महासंघलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने।
निष्क्रिय संघहरू खारेज गर्न महासंघमार्फत सहकारी विभागमा सिफारिश गर्ने।
