भुवन तामाङ
कतिपय देश ऋणमा डुबेका कारण विकासका लागि विकास बजेट अभाव भएका समाचार हामीले बेला बेला सुन्ने, पढ्ने गरेका छौँ । देश ऋणमा परेका कारणले नै कतिपय देशमा आन्दोलन र सत्ता पलट पनि भएका छन् । हाम्रो देश पनि बाह्य ऋणका कारण बेला बेला चर्चामा आउने गरेको छ । नेपालको ऋण केवल २४ खर्ब हाराहारी छ तर नेपालको बार्षिक बजेट रु. १८ खर्चभन्दा निकै बढी हो । त्यसैले होला नेपालीहरु आत्तिएका छन् । तर अमेरिकाले तिर्नु पर्ने ऋण सुनियो भने होस हवासै उड्न सक्छ ।
अमेरिकी संसदको बजेट समितिले केही हप्ताअघि घोषणा गरेको छ कि अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण ३५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर नाघेको छ । यो वर्ष मात्रै १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको ऋण थपिएपछि ऋण नयाँ खतरनाक माइलस्टोनमा पुगेको बताइएको छ ।
समितिका प्रमुख, प्रतिनिधि जोडी अरिंगटन (आर–टीएक्स)ले बढ्दो राष्ट्रिय–ऋण वृद्धिलाई ठीक गर्न थप वित्तीय र खर्च आवश्यक पर्ने बताए । नत्र विकासको कामलाई खतरनाक अवस्थामा पुर्याउने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, आज, हामी इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली र समृद्ध राष्ट्र भएर पनि गिर्दो वित्तीय संकटको एक माइलस्टोन खडा गरिरहेका छौँ । उनले यो पनि भने कि, आशा छ कि रिपब्लिकन पार्टीले नोभेम्बर २०२४ को चुनाव जितेमा स्थितिलाई कुनै न कुनै तरिकाले कम गर्न सक्षम हुनेछ । अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन र उनका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वमा हालैका वर्षहरूमा अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण आकाशिएको बताइएको छ, जसले सन् २०१६ को आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा यसलाई कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
ट्रम्पले पद छोड्दा ऋण ८.४ ट्रिलियन डलरले बढेर २७.७ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो, जसमा आधाभन्दा बढी ऋण कोभिड–सम्बन्धित उपायहरूसँग सम्बन्धित थियो । बाइडनको कार्यकालमा पनि ऋण बढ्ने क्रम जारी रह्यो र ३५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको आँकडा पार गरेको छ । ट्रम्प युगको तुलनामा बाइडेनको कार्यकालको पूर्वार्धमा ऋणको दर केही सुस्त भए तापनि अहिले यसले गति लिएको छ । अमेरिकाले यस वर्ष मात्र आफ्नो ऋणमा थप १ ट्रिलियन डलर थपेको छ । अमेरिकाका लागि यो निकै चिन्ताको विषय हो ।
गएको जुन महिनाको अन्त्यतिर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले अमेरिकी वित्तीय नीतिको निरन्तर गलत व्याख्याको कडा आलोचना गरेको थियो, जसले वासिङ्टनको बजेट घाटा र ऋण दरलाई सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यबस्थाको लागि बढ्दो जोखिम भनेको थियो ।
आईएमएफका अनुसार, यस्तो उच्च घाटा र ऋणले अमेरिका र विश्व अर्थव्यबस्थामा बढ्दो जोखिम सिर्जना गर्दछ । यी दीर्घकालीन वित्तीय घाटाहरूले एक महत्वपूर्ण र निरन्तर नीतिगत मिसलाइनमेन्टको प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । आईएमएफले अमेरिकाको यस्तो वित्तिय अवस्थालाई चेतावनीको रुपमा लिएको छ ।
अमेरिकाले सन् २०२३ को जनवरीमा ३१.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर ऋणको सीमा नाघेको थियो । अमेरिकी ट्रेजरीबाट आसन्न डिफल्टको बारेमा महिनौँको चेतावनीपछि, राष्ट्रपति जो बाइडनले जून २०२३ मा एक ऋण विधेयकमा हस्ताक्षर गरे । यसले सरकारलाई अर्को वर्षसम्म बिना सीमा ऋण जारी राख्न अनुमति दियो । त्यसैले पनि हुनसक्छ विधेयक पारित भएको दुई हप्ता नबित्दै ऋण बढेर ३२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो र हालसम्ममा ३५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर ऋण पुगेको बताइएको छ ।
आईएमएफले वासिङ्टनको बढ्दो आक्रामक व्यापार नीतिको पनि कडा आलोचना गरेको छ । चीनसँगको बढ्दो तनावलाई संकेत गर्दै वाचडग नामक संस्थाले भनेको छ, चीनसँगको व्यापार प्रतिबन्धको निरन्तर विस्तार र सन् २०२३ को बैंक असफलताले उजागर गरेका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त प्रगतिले विश्वव्यापी वित्तीय स्थिरतालाई कमजोर पार्न सक्छ ।
अमेरिकाको हाउस बजेट कमिटीको गणनाअनुसार यो ऋण अहिले प्रतिव्यक्ति १ लाख ४ हजार ४ सय ९७ अमेरिकी डलर (१,३९,००,००० नेपाली रुपैयाँ हाराहारी), प्रतिघर २ लाख ६६ हजार २ सय ७५ डलर छ । पछिल्लो १२ महिनामा अमेरिकामा ऋण वृद्धिको दर प्रति सेकेन्ड ७४,४०१ अमेरिकी डलर बराबर छ ।
अब नेपालको स्थितिमा ध्यान दिऔँ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्रति नेपालीको भागमा ८३ हजार ४३१ नेपाली रुपैयाँ ३१ पैसा मात्र ऋण पर्ने देखिन्छ तर ऋण अति नै धेरै भयो भनेर नेपालीहरु आत्तिएका छन् ।
