कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहितामा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गर्दै अब बलात्कार र बहुविवाहका मुद्दामा महिलालाई पनि दोषी ठहर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ‘मुलुकी अपराध (पहिलो संशोधन) संहिता, २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेर सर्वसाधारणको राय मागिएको छ।
प्रस्ताव अनुसार, बलात्कारसम्बन्धी दफा २१९ मा ‘कुनै महिलालाई’ भन्ने शब्दलाई हटाएर ‘कुनै व्यक्तिलाई’ भनिनेछ। यसले महिलाले पनि पुरुष वा अन्य व्यक्तिमाथि बलात्कार गरेमा अभियोग लाग्ने बाटो खुल्नेछ। यस्तै, बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधानमा ‘विवाहित पुरुष’को सट्टा ‘विवाहित व्यक्ति’ शब्द प्रयोग गरी महिला वा अन्य लैंगिक व्यक्तिले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अर्को विवाह गरेमा पनि दोषी ठहरिनेछन्।
संशोधित मस्यौदामा वैवाहिक बलात्कारको परिभाषा परिमार्जन गर्दै ‘पतिले पत्नीलाई’ भन्ने शब्द हटाई ‘वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा कसैले कसैलाई’ भन्ने शब्दावली समावेश गरिएको छ। वैवाहिक बलात्कारमा सजाय पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव छ।
सहमतिको अवधारणालाई स्पष्ट पार्दै मस्यौदाले नसालु पदार्थ खुवाएर, ‘इमपरसोनेसन’ (फसाएर) वा अन्य दबाबमा लिइएको सहमति स्वतन्त्र मानिने छैन भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। साथै, ‘रोमियो-जुलियट क्लज’को आधारमा सहमतिमा भएको करणीमा यदि दुवै नाबालक भए र उमेर अन्तर तीन वर्षभन्दा कम भएमा सजाय कम गरिनेछ।
गर्भपतनको हकमा, महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ। ज्यानमा खतरा, मानसिक/शारीरिक स्वास्थ्यमा असर, वा अपांग बच्चा जन्मने जोखिममा चिकित्सकको रायमा गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बालविवाहसम्बन्धी दफा १७३ मा पनि ठूलो परिमार्जन गर्दै उमेरअनुसार फरक सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अब १६ वर्षमुनिको विवाह मात्र स्वतः बदर हुनेछ, अन्य अवस्थामा सजायका मात्रा फरक हुनेछन्।
संशोधन प्रस्तावले स्टकिङ, साइबर बुलिङ, अनाधिकृत रूपमा गोप्य अंगको फोटो/भिडियो खिच्ने र प्रचार गर्ने कार्यलाई पनि कडा सजायसहित अपराधको दायरामा ल्याएको छ। गोप्य ठाउँमा क्यामेरा जडान गरी दृश्य खिचे दुई वर्षसम्म, तस्बिर/भिडियो प्रसारण गरे तीन वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, कसैलाई सामाजिक सञ्जाल, इमेल वा सार्वजनिक स्थलमा बारम्बार पछ्याउने, सताउने, डर देखाउने, अपमान गर्नेजस्ता स्टकिङका गतिविधि, साइबर फिसिङ र स्क्यामलाई स्पष्ट अपराध मानी एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक सल्लाह लिएपछि मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई संसदमा विधेयक पेस गर्ने जनाएको छ।
