काठमाडौं । संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको स्वकीय सचिवको सुविधा खोस्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त निर्णय लागू भएको हो। यस अनुसार तत्काल करिब ६० जनाको पद गुम्ने देखिएको छ । यसमध्ये ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिव सरहका स्वकीय सचिव छन् । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले एकजना सहसचिव, एकजना उपसचिव र एकजना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए । त्यसलाई भने यथावत् राखिएको छ ।
त्यस्तै, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता र सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्ष दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापति, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले पनि उपसचिव स्तरको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए ।
यो सुविधा काटिएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले अधिकृत स्तरको सुविधा पाउँदै आएका थिए । यो सुविधा पनि अब हटेको छ ।
