काठमाडौं। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको अपारदर्शिता, आन्तरिक विवाद र सुशासनको कमीका कारण संस्थामाथिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप वृद्धि हुँदा करिब दश लाख रेडक्रसकर्मीको योगदान र मेहनतमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको अनुभवी पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
नीतिगत तथा प्रशासनिक तहमा देखिएका स्वार्थप्रेरित गतिविधि, सरकारी नेतृत्वको निरन्तर प्रभाव तथा बढ्दो विवादका कारण नेपाल रेडक्रस अहिले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निगरानीमा पुगेको छ। देशभरका सत्तचत्तर जिल्ला शाखा, छ सय उपशाखा र झन्डै सात हजार जुनियर च्याप्टरमार्फत सक्रिय स्वयंसेवी तथा सदस्य अनिश्चित अवस्थामा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको गम्भीर चासो
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासङ्घले हालै नेपाल रेडक्रसप्रति देखाएको औपचारिक अविश्वास सार्वजनिक भएपछि स्थिति झन् जटिल बनेको छ। महासङ्घको अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिले विवाद समाधानमा प्रगति नदेखिए नेपालमाथि प्रतिबन्ध सिफारिस गर्नुपर्ने संकेत गरेपछि नेपाल रेडक्रसका कर्मचारी, स्वयंसेवी र सहकार्य संस्थामा चिन्ता बढेको छ।
गत असोज आठ र नौ गते बसेको महासङ्घको बैठकले नेपाल रेडक्रस विवादलाई छुट्टै एजेन्डा बनाएर विस्तृत छलफल गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालको मानवतावादी छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर भएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले रेडक्रसलाई कार्यकर्ता परिचालन केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरेको आरोपले यसप्रति अविश्वास झनै गहिरिन पुगेको हो।
आन्तरिक कलह र आर्थिक अपारदर्शिता
पूर्वपदाधिकारीहरूका अनुसार नेतृत्व विवाद, आर्थिक अनुशासनहीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण रेडक्रस लामो समयदेखि नै समस्यामा थियो। निर्णय प्रक्रिया हितसाधनमा सीमित हुनु, आर्थिक पारदर्शितामा कमजोरी देखिनु र नेतृत्व तह निरन्तर विवादमा फस्नुले संस्थाको जनसेवा क्षमता कमजोर बनेको छ।
२०७७ साउनमै महासङ्घले सहकार्य स्थगित गर्ने चेतावनी दिएको थियो। अहिले नेपाल रेडक्रस देशभरका धेरै जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा, रक्तसञ्चार सेवा, प्राथमिक उपचार, विपद् व्यवस्थापन र सरसफाइलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
बैंक खाता अवरुद्ध, दुई सय पचपन कर्मचारीको तलब रोकियो
लगातार बढ्दै गएको विवाद, मुद्दा र व्यवस्थापकीय समस्याका कारण रेडक्रसको बैंक खाता हालैदेखि सञ्चालनमा रोकावट आएको छ। प्रशासनिक अवरोध हटाइदिन संस्था काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको छ। आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी छानबिनपछि कार्यकारी निर्देशक पदमुक्त भएका थिए। कार्यवाहक निर्देशक अवकाशमा गएपछि अहिले संस्थाका दुई सय पचपन कर्मचारीको तलब नै रोकिएको रेडक्रसले जनाएको छ।
रेडक्रस भित्रको यो विवाद २०७५ चैतदेखि स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको मानिन्छ। त्यतिबेला सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल सकिए पनि नयाँ निर्वाचन हुन नसकेपछि समस्या सुरु भयो। कार्यकाल थपिँदै गए पनि निर्वाचन सम्भव नहुँदा विवाद चर्किदै गयो। अन्ततः २०७६ जेठ आठ गते सरकारले हस्तक्षेप गरी नयाँ समिति घोषणा गरेको थियो।
पछि विभिन्न समीकरण र राजनीतिक प्रभावका आधारमा पटक–पटक नयाँ संरचना बने। ३३ सदस्यीय संरचना तोकिएको अवस्थामा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा ५६ जनासम्म नियुक्ति भएपछि संस्थाभित्रको द्वन्द्व झनै बढेको देखिन्छ। वैधानिकता नै मुख्य विवाद बनेपछि दुई समानान्तर नेतृत्व कायम रहँदा संस्थाको विश्वसनीयता झन्झन् खस्किएको पूर्वपदाधिकारीहरूको निष्कर्ष छ।
लगातारको कलह, अपारदर्शिता, नेतृत्वहीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अविश्वास बढ्दो क्रममा रहेकाले रेडक्रस मात्र होइन, नेपालको मानवतावादी सेवा क्षेत्रको छविमै चुनौती खडा भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
