
अधिकांश मन्त्रालयले चालु आवको भन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना, यस्तो छ मन्त्रालयलाई दिइएको ‘सिलिङ’
सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था








