तीर्थराज तिम्सिना
बुद्धशान्ति (पालिका सन्देश) । पछिल्लो समय आफूलाई कुनै समस्या परे स्थानीयले न्यायिक समिति गुहार्न थालेका छन् । प्रहरीसमक्ष जानभन्दा न्यायिक समितिमा पुगेर आफ्ना समस्याहरु खुलेर सुनाउन थालेका छन् । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनको काममा सक्रियता देखाएपछि जनतामा न्यायको पहुँच बढ्दो छ । अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरीहरु आउने क्रम दैनिक बढ्दो छ ।
आफैले प्रत्यक्ष रुपमा भोट हालेका जनप्रतिनिधि स्थानीय न्यायिक समितिमा भएकाले नागरिकहरु समस्या लिएर वडा तथा पालिकाको न्यायिक समितिसम्म पुग्न सहज महसुस गर्ने गरेको बुद्धशान्ति गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक भवानी प्रसाद खतिवडाले पालिका सन्देशलाई बताएका छन् । मेलमिलापकर्ता मार्फत् वडामा समाधान हुन नसकेका विवादहरु पालिकाको न्यायिक समितिमार्फत समाधान हुन थालेपछि नागरिकलाई पनि सजिलो भएको छ । न्यायिक समितिका संयोजक खतिवडाले भने, “जनप्रतिनिधिको रोहबरमा मेलमिलापकर्ताले नै विवाद समाधानको प्रयास गर्ने भएकाले दुवै पक्ष खुशी हुने गरेका छन् ।”
२०७९ बैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएयता तीन वर्ष पुरा भएको छ । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा स्थानीयस्तरका सयौँ बिबाद समाधान गर्दै प्रभाबकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । तीन आर्थिक वर्षमा २०५ वटा विवाद दर्ता भएकोमा १७४ वटा विवाद दुबै पक्षलाई मिलाएर समाधान गरिएको संयोजक खतिवडाले बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/०८०, ०८०/०८१ र ०८१/०८२ का तथ्यांकले अधिकांश विवादहरू मिलापत्र, कानुनी प्रावधान र अन्य प्रक्रियामार्फत टुंग्याएको स्पष्ट देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ६२ बिबाद दर्ता हुँदा ५७ समाधान र ५ समाधान हुन बाँकी रहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा दर्ता भएका ६९ विवादमध्ये ५९ टुंगिएका छन् । यस अवधिमा २५ बिबाद मिलापत्र भएका जसमा (१० वटा वडा कार्यालयमार्फत) समाधान भएका, १९ बिबाद अदालत पुगेका, १४ विवाद सहमती भएपनि मिलापत्र हुन नसकेका छन् । एउटा बिबाद कानुनको दफा ४७ (१) बमोजिम निर्णय गर्दै टुंगिएको र १० वटा बिबाद बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ७४ वटा बिबाद दर्ता हुँदा ५८ समाधान भएका छन् । यस वर्ष ३४ विवाद मिलापत्रबाट, दुईवटा बिबाद कानुनको दफा ४७ (१) अनुसार, १२ मुद्दा अदालत पुगेका, १० लगतकट्टा तथा समाधान हुन बाँकी विवाद १६ रहेका छन् ।
तथ्यांकले देखाएझैँ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बिबादहरू जग्गासम्बन्धी र लेनदेनसम्बन्धी रहेका छन् । त्यसपछि अंशबण्डा र श्रीमान–श्रीमती सम्बन्धी बिबाद प्रमुख रूपमा देखिएका छन् । साथै गालीबेइज्जती, सम्बन्धविच्छेद, ज्याला–मजदुरी, घरायसी हिंसा, मानाचामल, घरभाडा, बाटो र जग्गा रोक्का जस्ता मुद्दाहरू पनि दर्ता भएका छन् । “स्थानीय तहको न्यायिक समितिको सक्रियताले जनताको बिबाद समस्या समाधानमा सहजता आएको छ,” संयोजक खतिवडाले पालिका सन्देशलाई बताए ।
अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा गरिएको मिलापत्र र निर्णयबाट नागरिक सन्तुष्ट पनि देखिएका छन् । न्यायिक समितिमा भएको निर्णयबारे अहिलेसम्म प्रहरीमा कुनैपनि गुनासो नआएको प्रहरी कार्यालयले समेत जनाएको छ ।
