नवीन उप्रेती । स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकास र सेवा प्रवाहमा जनताले केही आशाका किरण देखेका थिए।
संविधानले संघीयता अन्तर्गत स्थानीय तहलाई सशक्त अधिकार दिएको छ। तर व्यवहारमा भने यी अधिकारहरू समान रूपमा प्रयोग भएका छैनन्। विशेषगरी, बजेट विनियोजनमा असमानता, पक्षपात र ‘गृह वडा मोह’को प्रवृत्तिले केही वडामा अत्यधिक सुविधा पुग्दा कतिपय वडाहरू विकासबाट पूरै वञ्चित भएका छन्।
अधिकांश गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख आफ्नो जन्मथलो वा बसोबास गर्ने वडालाई प्राथमिकता दिएर बजेटको भारी हिस्सा त्यतै मोड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। यस्तो कार्यशैलीले संविधानको मर्म विपरित त हुन्छ नै, दीर्घकालीन रूपमा समग्र पालिकाको सन्तुलित विकास पनि अवरुद्ध हुन्छ।
समावेशी विकासको पहिलो सर्त हो, समान अवसर, समान पहुँच र न्यूनतम पूर्वाधारको समान वितरण। तर बजेट निर्माण प्रक्रिया नै राजनीतिक स्वार्थ, मतदाताको दबाब र आन्तरिक सञ्जालमा आधारित हुने हो भने समान विकास केवल भाषणमै सीमित हुन्छ। वडास्तरमा विकासको आवश्यकता फरक–फरक हुन सक्छ, तर राज्यको दायित्व भनेको ती आवश्यकताको पहिचान गरेर न्यायसंगत ढंगले स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्नु हो। अहिलेको अवस्थामा आवश्यकताको आधारभन्दा पनि सम्बन्ध, पहुँच र शक्ति प्रभावको आधारमा योजना छनोट हुने गरेकोले बजेटको न्यायोचित वितरण गम्भीर संकटमा परेको छ।
यस समस्याको समाधानका लागि केही अत्यन्तै जरुरी सुधारहरू आवश्यक छन्। पहिलो, प्रत्येक वडामा वास्तविक आवश्यकता पहिचानको प्रक्रिया विकास गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रियाले खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि पूर्वाधार लगायतका सूचकहरूलाई आधार मानेर आवश्यकताको स्तर निर्धारण गर्नुपर्छ। यस्तो विश्लेषणले कुन वडामा कुन योजना प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्टता ल्याउँछ।
दोस्रो, सूचकाङ्क आधारित बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। वडाको जनसंख्या, भौगोलिक विकटता, सेवा पहुँच, भौतिक पूर्वाधारको स्तर, मानव विकास सूचकाङ्क, गरिबीको अनुपातजस्ता तथ्याङ्कलाई आधार मानेर बजेटको न्यूनतम सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। यस्ता फार्मुला आधारित विनियोजन पद्धतिले घरधुरी, मतदाताको प्रभाव वा राजनीतिक पहुँचभन्दा पर रहेर निष्पक्ष निर्णयमा मद्दत गर्छ।
तेस्रो, जन सहभागिता र पारदर्शिता अनिवार्य बनाइनुपर्छ। बजेट निर्माणअघि प्रत्येक वडामा खुला छलफल, आवधिक योजना बैठक, सार्वजनिक सुनुवाइ, र प्रस्ताव संकलनजस्ता प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा लागू गरिनुपर्छ। योजना छनोट गर्दा नागरिकको आवश्यकता, वडास्तरको प्राथमिकता र प्राविधिक सल्लाह सँगसँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ। योजना छनोट र बजेट विनियोजनको आधारमा नागरिकलाई समयमै जानकारी दिनु, पालिकाको वेबसाइट वा सूचना पाटीमार्फत बजेट खुलासा गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।
चौथो, स्थानीय तहमा स्वतन्त्र योजना आयोग वा बजेट अनुगमन समिति गठन गर्न सकिन्छ, जसले वडास्तरको योजना संयोजन, बजेटको समानता परीक्षण, तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्छ। यस्तो निकायले राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा बाहिर रहेर तथ्यांकमा आधारित निर्णय प्रक्रिया बलियो बनाउँछ।
पाँचौँ, जनप्रतिनिधिको मानसिकता र नेतृत्व शैलीमा परिवर्तन अनिवार्य छ। उनीहरूले “मेरा मतदातालाई मात्रै विकास पुर्याउने” मानसिकता त्यागेर सम्पूर्ण पालिका आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने सोच अँगाल्नुपर्छ। विकासमा भेदभावले चाँडै नतिजा देखिए पनि दीर्घकालमा सामाजिक असन्तुलन, राजनीतिक असन्तोष र संस्थागत अविश्वास बढ्छ।
यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बजेट निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग पुर्याउने, स्थानीय योजना गाइडलाइन अनिवार्य रूपमा पालना गराउने, र अनुगमनको साझा प्रणाली विकास गर्ने खालका हस्तक्षेप जरुरी छन्। संघीयता सफल बनाउनका लागि स्थानीय तहको निर्णय प्रणाली जनउत्तरदायी, पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्छ।
समग्रमा, अब समय आइसकेको छ कि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले विकासलाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहना होइन, तथ्यमा आधारित जिम्मेवारीका रूपमा बुझून्। बजेट जनताको करबाट बटुलिएको हो, त्यसैले त्यसको सदुपयोग पनि सबै वडाका जनतामा समान रूपमा हुनुपर्छ। ‘गृह वडा केन्द्रित सोच’को अन्त्य र समानता मूलक नीति कार्यान्वयन नै सशक्त स्थानीय शासनको जग हो।
समानता र न्यायको मुलधारबाट मात्रै विकासको पानी सिँचिन्छ। स्थानीय तहहरूले अब आत्मसमीक्षा गरेर हरेक वडालाई विश्वासको साथ हेर्ने दृष्टिकोण अँगाल्नुपर्छ, किनभने समृद्धि सन्तुलनबाट सुरु हुन्छ, एकतर्फी प्राथमिकताबाट होइन।
