भूमि आयोगको खर्चिलो संरचना: तलबभत्तामै ५६ करोड!
भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग महँगो साबित हुने देखिएको छ। आयोगका पदाधिकारी
भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग महँगो साबित हुने देखिएको छ। आयोगका पदाधिकारी
झापा। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाका लागि नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएसँगै शुक्रबार
झापा । धान, सुपारी, रबर, मकैपछि झापामा माछा र तरकारी जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत
भुवन तामाङ। देशकै आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा अंगिकार गर्दै वि.सं. २०१३ देखि नै तत्कालीन सरकारहरुले सहकारीको थालनी र विकासमा प्रोत्साहन गर्दै
झापा। झापामा २० हजार हेक्टर जमिनमा चैते धानखेती लगाइएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जनाएको छ । त्यसमध्ये आठ पालिकाको ४८
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ । सोमबार राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी निगमले
बनियानी। झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले संघीय सरकारसमक्ष विभिन्न पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, सिमसार संरक्षण, सडक तथा पुल निर्माण, शिक्षा, र खानेपानीसम्बन्धी
भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनामा पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट रु १२ अर्ब ७४ करोड १६ लाख मूल्य बराबरको
काठमाडौं। नेपालले पछिल्लो आठ महिनामा करिब ५६ अर्ब बराबरको खानेतेल निर्यात गरेको छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने र
बुद्धशान्ति। झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका-६ स्थित शान्तिनगर कृषि सहकारीले बुद्धशान्ति गाउँपालिकासँग दुई वर्षको लागि लिजमा लिएर सब्जी मण्डी सोमबारदेखि अनौपचारिक रूपमा
