
सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्न सरकारको प्रस्तावित विधेयक: १ करोड जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैदको प्रावधान
काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालको दर्ता, सञ्चालन र नियमन गर्न कडा कानुन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार, सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ र प्रयोगकर्तालाई








