नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा आह्वान गरिएको देशव्यापी सार्वजनिक यातायात बन्दको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोजिएको छ। अधिवक्ता विमल