काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले काममा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । मन्त्रालयले मातहतका नियामक निकाय, विभाग, कार्यालय र बैंक

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रही भएर जीर्ण बनेका आयोजनाका ठेक्का तोडिने नसक्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा मन्त्री घिसिङले वर्षौंसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने व्यवसायीलाई भने कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्।  मन्त्री घिसिङ भन्छन् – ‘अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृति व्यापक छ । बजेट छ, आयोजना तयारी अवस्थामा छ, सबै कुरा छ, तर किन काम हुँदैन ? यस्तो प्रवृत्ति अब सह्य हुँदैन।’ उनले विदेशमा उत्कृष्ट काम गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू देशभित्र भने असफल देखिनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै, तोकिएको समय र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले थप जोडे – ‘निर्माण क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार रहेको बुझाइ छ । अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ, त्यसैले निर्माण व्यवसायीहरूले पनि यसमा साथ दिनुपर्छ।’ महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले यस अवसरमा निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।