कचनकवल।
झापाको कचनकवल-२ स्थित लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा माध्यमिक विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ। के.एन. राजबंशी एण्ड कम्पनीद्वारा गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै विद्यालय प्रशासनको वित्तीय लापरबाही उजागर भएको हो।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुँदा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले चार महिनासम्म तलब पाउन सकेनन्। विद्यालय प्रशासनको ढिलासुस्तीले शिक्षाकर्मीहरू तलबविहीन अवस्थामा गुजार्न बाध्य भए। गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले तलबी माग फाराम स्वीकृत गरेसँगै तलब उपलब्ध हुने संकेत देखिए पनि ढिलासुस्तीका कारण शिक्षण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ।
प्रतिवेदनमा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सुभद्रा अधिकारीले नमुना विद्यालयका प्रमुखका रूपमा नियमविपरीत भत्ता लिएको उल्लेख छ। उनले प्रतिमहिना रु १२,००० दरले कुल रु १,४४,००० भत्ता लिएको देखिएको छ। तर, नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ अनुसार यस्तो भत्ता लिन पाइँदैन। यस विषयमा प्रधानाध्यापक अधिकारीले अहिलेसम्म स्पष्टिकरण दिएकी छैनन्।
विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा आयकर ऐन २०५८ बमोजिम कर कट्टी नगरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विद्यालयले कुल रु १,८५,७०३.६४ कर कट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्नेमा मात्र रु १६,०६३.०० मात्र दाखिला गरेको छ। यसले विद्यालयले नियोजित रूपमा कर छली गरेको संकेत गर्छ।
यसैगरी, कक्षा ११ को उत्तर पुस्तिका परीक्षण भत्तामा समेत १५% कर कट्टी गरी भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि विद्यालयले कर कट्टी नगरी भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लेखापरीक्षकको सिफारिसअनुसार भुक्तानी लिएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूबाट कर असुली गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने बताइएको छ।
पालिका सन्देशसँग कुराकानी गर्दै शिक्षा शाखा प्रमुख मनिता बरालले उक्त प्रतिवेदन आफू समक्ष नआइपुगेको बताइन्। साथै, उनले यसबारे कुनै जानकारी नभएको र आफू काम विशेषले बाहिर रहेको उल्लेख गरिन्।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि विद्यालय प्रशासनले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। विद्यालयको मौनताले आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको आशंका जन्माएको छ।
शिक्षण संस्था सार्वजनिक हितका लागि सञ्चालन गरिनु पर्नेमा आर्थिक अपारदर्शिताका घटनाले समग्र शैक्षिक प्रशासनको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। अब शिक्षा शाखाले कसरी कदम चाल्छ र प्रधानाध्यापक अधिकारीसहित संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ।
