- नवीन उप्रेती
बनियानी। झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा सार्वजनिक भएको कक्षा ८ को परीक्षाफलले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको भयावह यथार्थलाई सतहमा ल्याएको छ। २३ वटा विद्यालयमा अध्ययनरत ८ सय विद्यार्थीमध्ये मात्र २३६ जनाको मात्र सफलता सामान्य संयोग होइन—यो संरचनागत कमजोरी, व्यवस्थापनको संकट र नीति–निर्माताको बेवास्ताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।
शिक्षकहरूको पेशागत निष्ठा गुम्दै जानु, विद्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव, पूर्वाधारको कमी, अनि पहुँचवाला शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूमा जिम्मेवारीको भावना हराउनु—यी सबै कारणले शैक्षिक गुणस्तर लगातार खस्किएको छ। अभिभावकहरू पनि आफ्ना बालबालिकाको शिक्षाप्रति गम्भीर नहुनु अर्को ठूलो चुनौती हो। अझ भयावह कुरा त के भने, राजनीतिक हस्तक्षेपले विद्यालयलाई राजनीतिक प्रशिक्षणस्थलमा बदलिरहेको छ।
शिक्षक संगठनहरू राजनीतिक दलका कठपुतलीझैं व्यवहार गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार शिक्षामा लगानीभन्दा भाषणमा व्यस्त देखिन्छ। यस्तो वातावरणमा कमजोर नतिजा आउनु अस्वाभाविक होइन। अब शिक्षामा सुधारका नारा मात्र होइन, ठोस कार्यान्वयन आवश्यक छ।
शिक्षकको पेशा पवित्र र जिम्मेवार हो। तर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त प्रतिक्रिया हेर्दा यो पेशा राजनीतिक फन्दामा फँसिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। स्थानीय बासिन्दा गोपाल बस्नेतले टिप्पणी गरेका छन्, “मास्टरसाबहरू राजनीति गर्न ब्यस्त, अनि नतिजा मात्र राम्रो खोजेर हुन्छ? सरकारी जागिरेले आफ्ना नानीबाबु सरकारी विद्यालयमै पढाउनु अनिवार्य हुने हो भने सुधार आउँछ।”
यस्तै कचनकवलकै भिमप्रसाद लुइँटेल लेख्छन्, “शिक्षकहरू आफ्ना छोराछोरी निजीस्कुलमा पढाउँछन्, अनि अरूका लागि भने राजनीति मात्रै गर्छन्। तलब सरकारले दिन्छ, तर समय पार्टीको कार्यक्रममा बिताउँछन्।”
शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका जानकार घनश्याम अर्याल थप्छन्, “शिक्षकको पेशागत हकअधिकार जोगिनु आवश्यक हो। तर राजनीतिक झोलाबाहक बन्ने प्रवृत्तिले शिक्षा तहसनहस बनाएको छ। स्थानीय तहको लापरवाही, शिक्षक दरबन्दी र कक्षाकोठाको अभाव, विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने कार्यक्रमको अभाव—यी सबैले शिक्षा प्रणालीलाई धराशायी बनाइरहेका छन्।”
अब शिक्षा सुधारको मागलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। गुणस्तरीय शिक्षण सुनिश्चित गर्नु, उत्तरदायी र पारदर्शी व्यवस्थापन स्थापना गर्नु, र विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णरूपमा मुक्त गर्नु अनिवार्य छ।
