काठमाडौं । अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका चारजना भुटानी शरणार्थी युवालाई जनही पाँच-पाँच हजार जरिवाना गराउँदै नेपालबाट पनि डिपोर्ट गर्ने निर्णय भएको छ । अध्यागमन विभागले डिपोर्ट भएका आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरुङलाई सके अमेरिका नभए भुटानतिरै डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यागमन विभागका निर्देशकसमेत रहेका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले दिएको जानकारीअनुसार शुक्रबार विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालले यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो । उनीहरूलाई पाँच-पाँच हजार जरिवानाका अलावा भिसा शुल्क र विलम्ब शुल्कबापत दैनिक आठ डलर तिराउने पनि निर्णय भएको छ ।
‘उहाँहरू अमेरिकाबाट आए पनि भुटानी हो । उहाँहरूले जति छिटो ट्राभल डकुमेण्ट बनाउनुहुन्छ, त्यति छिटो डिपोर्ट गरिनेछ,’ प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो, ‘सके अमेरिका नभए हामीलाई सहज भुटान हो । हवाई खर्च पनि उहाँहरूले बेहोर्नुपर्छ ।’ कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्रलाई पत्र लेखेर पठाएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । उनीहरूको ट्राभल डकुमेन्ट नबनेसम्म स्थान हद तोकेकै ठाउँमा बस्नेछन् ।
अदालतले ‘अनुसन्धानका लागि’ भनेर ६० दिनको समय दिएको अवधिभरि ‘अहिलेसम्म केही निर्णय नभएको’ बताउने अध्यागमन विभागले एक्कासि उनीहरूलाई डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको हो । अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर चैत १५ मा भुटान पुर्याएका उनीहरूलाई कागजात खोसेर खर्च दिएर भुटानले उनीहरूलाई नेपाल पठाएको थियो । बिना भिसा नेपाल पसेको अभियोगमा तीन जनालाई चैत १६ मा, एक जनालाई चैत १९ मा प्रहरीले पक्रेर राखेको थियो । २८ दिन हिरासतमा रहेका उनीहरू वैशाख ११ को सर्वोच्चको आदेशपछि वैशाख १२ मा थुनामुक्त भएका थिए । तीनजना बेलडागी र एकजना मोरङ पथरी शनिश्चेरमा स्थान हद तोकिएर रहेका छन् । उनीहरूले हिरासत बस्दाको अवधिको भिसा र विलम्ब शुल्क तिर्न पर्दैन ।
अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार विदेशी नागरिक बिना भिसा र पासपोर्ट नेपाल बस्न पाउँदैनन् । चार जनामध्ये आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरुङ दमकको बेलडाँगी शिविरमा बसिरहेका छन् भने रोशन तामाङ मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा बसिरहेका छन् । आशिषका बुबा नारायणकुमार सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि उनीहरू थुनामुक्त भएका थिए । बेलडाँगीमा रहने तीन जनाले दमक नगरपालिकाभरी मात्रै हिँड्डुल गर्न पाउने र पथरीमा बस्नेले पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाभरी आवतजावत गर्न पाउने सुविधा दिइएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शरणार्थीहरूलाई स्थान हद तोकेर प्रहरी कार्यालयबाट स्थानान्तरण गर्न र ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दिएको थियो ।अदालतले दिएको ६० दिनको समयसीमा सोमबार सकिएको छ । चैत १५ मा अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटान पु¥याएका १२ जना शरणार्थीलाई भुटानले नेपालतिरै पठाइदिएको थियो । कागजात खोसेर भुटानले नेपाल पठाएका उनीहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा थुनामा थिए ।
अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटानलाई जिम्मा लगाएका थप पाँचजना शरणार्थी पनि भुटानबाट लखेटिएका छन् । उनीहरू पनि लुकेर नेपालमै बसिरहेका छन् । अमेरिकाले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै ६३ जना भुटानी शरणार्थी डिपोर्ट गर्ने सूची बनाएको थियो । तीमध्ये यसअघि नै डिपोर्ट गरेका १३ जना र थप पाँच गरी अहिलेसम्म १८ जना शरणार्थी भुटान सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
अमेरिकासँग आफ्नै नागरिक भन्दै जिम्मा बुझ्ने भुटान सरकारले ती १८ जनालाई भुटानबाट फर्काएर र धम्क्याएर फेरि देश निकाला गरिसकेको छ । अहिले नेपालले पनि डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेपछि शरणार्थी युवाहरू झनै अनिश्चयमा परेका छन् ।
