काठमाण्डाै – देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ ।
महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले निकालेको विज्ञप्तिमा देशभर रहेका यातायात कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने प्रविधिको विकास नभएकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख छ ।
यस्तै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्कालै जडान गर्न नसकिने जनाएको छ । महङ्संघले अव्यावहारिक विषयहरू संशोधन नगरेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकिने विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । जबरजस्ती प्लेट जडान गर्न खोजिएमा हुने विरोध र दबावका गतिविधिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुने समेत महासङ्घले चेतावनी दिएको छ ।
नेपाली भाषा तथा आवश्यक पूर्वाधारविना नै नागरिक र सिङ्गो यातायात व्यवसायमा आर्थिक भार हुने गरी एकपक्षीय रूपमा सरकारले गरेको निर्णय लागू गर्न नसक्ने महासङ्घको अडान छ ।
इम्बोस्ड लागू भएको ९ वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सरकारले आउँदो असोज १ गतेदेखि अनिवार्य लागू गर्ने जनाएको छ । तर त्यसबारे आलोचना भइरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना निकालेर प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गाडी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न आउनेलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न भनेको छ ।
अहिलेसम्म झन्डै ८८ हजार नम्बर प्लेट जडान भएका छन् । यातायात विभागसँग १६ लाखभन्दा धेरै प्लेट बाँकी नै छन् । नम्बर प्लेट जडान गरेबापत सरकारले दुईपाङ्ग्रे गाडीलाई २ हजार ५ सय र ठूला गाडीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यसबाट ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी हुन्छ भने ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जाने विभागले जनाएको छ ।अन्तिम अपडेट: भदौ १०, २०८२
