काठमाडाैँ। विभिन्न ११ संस्था र ६६२ नागरिकहरूले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई एक पत्रमार्फत नेपाली श्रमिकलाई इजरायलमा पठाउने निर्णय रोक्न अपिल गरेका छन्।
मानवताका मापदण्ड उल्लंघन, संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति प्रयत्नको अवहेलना तथा नेपाली नागरिकलाई जोखिममा पार्ने गरी कामदारका रूपमा युद्धरत देशमा पठाउन नेपाल सरकारद्वारा गरिएको आवेदन आह्वान रद्द गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी दश जना नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने एक जना (विपिन जोशी) हालसम्म बेपत्ता छन्। युद्ध शुरू भएपछि नेपालले इजरायलमा श्रमिक पठाउन रोकेको थियो। परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच भएका विभन्न छलफलपछि श्रमिक पठाउने निर्णय भएको हो। त्यहीअनुरूप केही दिनअघि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा श्रमिकको लागि विज्ञापन गरेको थियो। त्यही विज्ञापन रद्द गर्न अपिलकर्ताहरूले माग गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई बोधार्थसाहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएको पत्रमा भनिएको छ, “नेपाली नागरिकलाई कामको बहानामा जानाजान युद्ध क्षेत्रमा धकेलिनु हुँदैन। तसर्थ इजरायलका ‘दीर्घकालीन स्याहार केन्द्र’मा सहायक कामदार (केयरगिभर)का रूपमा पठाउन श्रम, रोजगार तथा सामापजक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको आवेदन आह्वान (विज्ञापन नं १/२०८०/२०८१) नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि तत्काल रद्द गरिनुपर्छ।”
नेपाली नागरिकहरूको बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट उनीहरूलाई वञ्चित नगर्न र मानव अधिकारसम्बन्धी न्यूनतम प्रतिबन्धहरूको पालना गर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा थप नेपाली नागरिकलाई त्यहाँ पठाउन खोज्नु मानवअधिकारको विपरीत हुने अपिलकर्ताहरूको भनाइ छ।
