काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ।
वरिष्ठा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
त्रिपाठीले निवेदन केही दिनअघि दिए पनि आइतबारमात्रै दर्ता भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार निवेदनमाथिको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
त्रिपाठीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ८७ औँ बुँदाले अदालतको अवहेलना गरेको निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
‘प्रकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यको बुँदा ८७ मा भनिएको छ।
बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको यो बुँदा विगतमा अदालतले गरेको परमादेशविरूद्ध रहेको त्रिपाठीले निवेदनमा दाबी गरेका छन्।
उनले बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेकोले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको बताए।
अवहेलना कसुरमा संलग्न विपक्षीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न निवेदनमा माग गरिएको उनको भनाइ छ।
‘निज विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलनाको गम्भीर कसुर गर्नुभएकोले २४ घण्टाभित्र निज विपक्षीहरूलाई सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराई निजहरूको तत्काल बयान गराई सम्मानित अदालतबाट एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना गरी पाउँ,’ निवेदनमा त्रिपाठीले माग गरेका छन्।
त्यस्तै उनले विपक्षीहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न र बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन्।
