विराटनगर। नेपाल पत्रकार महासंघलगायतले दिएको सुझाव विपरीत प्रदेशको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले अझै कडाइ गर्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन कोशी प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । सो विधेयकलाई भदौ १३ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरेपछि पत्रकारहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
विराटनगरको रोडशेषमा आयोजित धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयक नसच्चिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताए ।
यसअघि पनि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र, पत्रकार महासंघ कोशी, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीलगायत पत्रकारसँग सरोकार राख्ने प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाललगायतले विरोध गर्दै विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
विधेयकको दफा ८ (ख) मा आमसञ्चार प्रतिष्ठानका अध्यक्षको योग्यतामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी १५ वर्षको कार्यअनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूले त्यसलाई स्नातकोत्तर तह र २० वर्षे अनुभव राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै, प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार बन्न ३५ वर्ष, सदस्य बन्न ४० वर्ष र अध्यक्ष बन्न ४५ वर्ष उमेर चाहिने प्रावधान राखिएको छ । कार्यकारी रजिष्ट्रारको योग्यता ३५ वर्षमा पुग्ने भएपछि सेरेमोनियल अध्यक्ष र सदस्यको उमेर ४५ र ४० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान पनि त्रुटिपूर्ण रहेको पत्रकारहरूको भनाइ छ ।
अध्यक्ष हुनेले १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको हुनुपर्ने र रजिष्ट्रार हुनेले १२ वर्षे अवधि पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी भएर काम गर्नेलाई १२ वर्षे अनुभवले पुग्ने तर, अध्यक्षता मात्रै गर्नेलाई १५ वर्षे अनुभव चाहिने प्रावधानले कमजोर संरचना बन्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
विधेयकको दफा २७ (२) मा प्रदेश सरकारले कुनै खास घटना, विषय वा सोसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रशारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि तरवार चलाएको सञ्चारकर्मीहरूको दाबी छ ।
ऐन विपरीत कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने, सुविधा वा विज्ञापन रोक्ने र तोकिए बमोजिमको जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारले नियुक्त गरेको रजिष्ट्रारले अदालतले जस्तो कारबाहीको डण्डा चलाउनसक्ने सञ्चारकर्मीको दाबी छ ।
विधेयकको दफा ४५ बमोजिम, दफा ५७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र दफा ५० बमोजिम पत्रकार कल्याण कोणको व्यवस्था नगरेमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने दफा ५२ (१) मा उल्लेख छ । विधेयकमा २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्थालाई समितिले एक लाखसम्म पुर्याएको छ । दफा ५० मा पत्रकार कल्याण कोष सरकारले बनाएको प्रतिष्ठानले बनाउने व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानले कल्याण कोष नबनाएमा पत्रकार र मिडियालाई जरिवाना हुने अवस्था आएको सञ्चारकर्मी बताउँछन् ।
यस्तै, विधेयकको दफा २६ र २७ (२) सम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रेस रजिष्ट्रारलाई हुने भनिएको छ । यो प्रावधान राजनीतिक दलको कार्यकर्ता रहेको, सरकारले नियुक्त गरेको, जम्मा १२ वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्तिले न्यायाधीश बनेर मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा लगाउने व्यवस्था ठीक नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
विधेयकमा कुनै आमसञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठानसमक्ष पीडित वा जोसुकैले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले आचारसंहिता उल्लंघनलाई फौजदारी कसुर बनाइएको र जोसुकैले निवेदन दिनसक्ने अपराधको रूपमा राखिँदा पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो पक्षसम्मले उजुरी दिने अवस्था बन्नसक्ने आशंका बढेको महासंघका नेताहरूको भनाइ छ ।
