काठमाडौं । सार्वजनिक खर्चको क्षमतामा सुधार गर्न भन्दै नेपालको संविधानमै बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति १५ जेठ भनेर तोकिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै बजेट खर्च गर्न सकियोस् भनेर त्यसको ४५ दिन अगाडि नै बजेट ल्याउन थालिएको हो ।
तर, सरकारको खर्च प्रवृत्तिले संविधानको यो व्यवस्थालाई खिल्ली उडाइरहेको छ । पछिल्लो ५ वर्षयताको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष असारमा मात्र २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि बजेट खर्च भइरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । यो कुल बजेट खर्चको करिब १८ प्रतिशत हो । सो वर्ष संघीय सरकारले कुल १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर हुने अत्यधिक बजेट खर्चले नेपालको बजेट खर्चको उपयोगितामा प्रश्न उठ्ने र आवको अन्तिममा हुने विकास निर्माणको गुणस्तरमा गम्भीर समस्या ल्याइरहेको छ । पूर्वतयारीका कामहरु अघिल्लै आर्थिक वर्षमा गर्न सकियो भने १ साउनदेखि नै खर्च सुरु हुने अपेक्षा संविधानले गरेको छ, तर सरकारको काम गर्ने प्रवृत्तिमा भने सुधार भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आव २०७९/८० को वार्षिक विवरण अनुसार अघिल्लो आवको असारमा मात्र २ खर्ब ५३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो आव २०७८/७९ को तुलनामा ७.६ प्रतिशतले कम हो । सो आवको असारमा २ खर्ब ७४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । कोभिड–१९ बाट प्रभावित आव २०७६/७७ को बजेट असारमा २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएयता निरन्तर असारको खर्च बढिरहेको छ । यसले सरकारको बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने खर्चलाई थुप्रिएर आएका बिलको भुक्तानी आवको अन्तिम वर्षमा हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको बताउने गरेको छ । तर, सँगै आर्थिक वर्षको ४५ दिनअगाडि नै आएको बजेटका आधारमा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी बजेट कार्यान्वयनलाई पहिलो त्रैमासमबाटै रफ्तार दिने लक्ष्यमा भने कुनै पनि सरकार इमानदार हुन नसकेको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा अघिल्लो आवको पहिलो महिनादेखि नै स्रोतमाथि परेको चापले खर्चमा प्रभाव परेको बताए । ‘गत वर्ष पुस–माघमा स्रोत होल्ड गरेका थियौं, पछि केही खुकुलो गरेका थियौं,’ यसले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च धेरै हुन गयो ।
निर्माणको भुक्तानी रोकिएको कारणले पनि अन्तिममा खर्च देखिएको उनले बताए । ‘ठेक्का नलगाएको भए रोक्नु भनेका थियौं, पछि त्यो विभिन्न मन्त्रालयको आग्रहमा फुकुवा पनि गरेका थियौं, यसले केही भुक्तानी पछाडि गएको सत्य हो ।’
सार्वजनिक खर्चका परम्परागत समस्या र प्रवृत्ति यथावत रहेको भन्दै उनले स्रोतमा परेको चापले खर्चमा प्रभाव परेको बताए । अर्कोतर्फ रकमान्तरको चापले समेत आर्थिक वर्षको अन्तिममा बढी खर्च हुने उनले बताए । सकेसम्म हामी रकमान्तर नगरौं, विनियोजन गरेकै ठाउँमा खर्च गरौं भन्नेमै जोड दिन्छौं,’ उनले भने, तर, जेठ असारमा अर्को शीर्षकमा दायित्व सिर्जना भइसकेको हुन्छ, रकमान्तर नगरी नहुने बाध्यकारी अवस्था आउँदा खर्च बढी देखिन्छ ।’
