रोङ — कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र किसानका अधिकार सुनिश्चित गर्न इलामको रोङ गाउँपालिकाले कृषि ऐन जारी गरेको छ। गाउँसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो ऐनले ‘कृषि गुरु’ कार्यक्रमसहित कृषिमा रचनात्मक काम गरिरहेको पालिकाको पहिचान थप मजबुत बनाएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनि कुमार स्याङ्बोका अनुसार, “तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तह ‘फ्रन्टलाइन’को सरकार हो। किसानको व्यवस्थापनमा संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय आवश्यकता समेटिएको मौलिक कृषि ऐन ल्याइएको हो।”
योसँगै कोशी प्रदेशमा कृषि ऐन बनाउने स्थानीय तहको संख्या आठ पुगेको छ। तर, अझै पनि १३७ मध्ये १२९ पालिकामा कृषि ऐन छैन। अधिकांश पालिकाले सहायक ऐनको रूपमा रहेको ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन’ लाई नै कृषि ऐन भनेर देखाउँदै आएकोमा विज्ञहरू असन्तुष्ट छन्।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रिय सदस्य विष्णु दुलाल भन्छन्, “कृषिमा गम्भीरता देखाउने थोरै पालिकामध्ये रोङ गाउँपालिका एक हो। बाँकी पालिका ऐन बनाउन उत्साहित छैनन्।”
अध्यक्ष स्याङ्बोले ऐनले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेको र यसले सरकारी सेवा र सुविधा प्रवाह गर्न सजिलो हुने बताए। उनले आगामी गाउँसभाबाट कृषि नीति र कार्यविधिहरू पारित गरेर ऐन कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने जानकारी पनि दिए।
हालसम्म इलामको इलाम नगरपालिका, सन्दकपुर गाउँपालिका, झापाको कनकाई नगरपालिका, उदयपुरको वेलका र कटारी नगरपालिका, ओखलढुंगा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा मात्र कृषि ऐन बनेको छ।
प्रदेशभर ७ लाख ८९ हजारभन्दा बढी कृषक परिवार रहेकाले अब ढिलाइ नगरी सबै पालिकाले मौलिक कृषि ऐन ल्याउनुपर्ने माग कृषि अभियन्ता मदन पौडेलले गरेका छन्। उनका अनुसार, ऐनले किसानको पहिचान, वर्गीकरण र समुचित सुविधा सुनिश्चित गर्ने दिशामा टेवा पुर्याउँछ।
खाद्यका लागि कृषि अभियान संयोजक उद्धव अधिकारी भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सहायक ऐनलाई नै कृषि ऐन भनेर किसान झुक्याइरहेका छन्। जबकि मौलिक ऐन आवश्यक छ।”
कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुने अदुवा, अलैची, चिया लगायतका कृषि उपजले ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याइरहेका छन्। तर, विपरीत भारतबाट ६५ र अन्य मुलुकबाट २५ भन्दा बढी कृषि वस्तु आयात भइरहेका छन्।
कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न मौलिक कृषि ऐन आवश्यक रहेको सन्देश रोङ गाउँपालिकाको पहलले दिएको छ।
