काठमाडौं । सरकारले आगामी ३० वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी खटाउन स्वीकृति दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले एक लाख १८ हजार २३१ म्यादी प्रहरीका लागि प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले एक लाख जनाका लागि मात्र बजेट स्वीकृत गरेको हो । २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि ९९ हजार ९५५ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि प्रहरीले ५० दिनका लागि म्यादी प्रहरी खटाउन प्रस्ताव गरेपनि अर्थले ४० दिनका लागि मात्र स्वीकृति दिएको छ ।
‘योसँगै तालिम अवधि पनि १५ दिनबाट घटाएर एक साता कायम गरिएको छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘म्यादी प्रहरीका लागि ४ अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान छ ।’ प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि यही साता दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी छ ।
सूचना प्रकाशित भएपछि एक साताभित्र परेका आवेदनबाट योग्य उम्मेदवार छानिने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले जनाएको छ ।
अहिले देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा थप जनशक्ति चाहिएकाले थप २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।
प्रहरीले तयार पारेको म्यादी प्रहरीको प्रारम्भिक छनौट मापदण्ड अनुसार जिल्ला–जिल्लाबाट म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाउने भनिएको छ ।
समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ ।
म्यादी प्रहरी भर्ना, छनौट र नियुक्तिका लागि प्रहरीबाट निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा विधि अपनाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यान दिएर आवश्यक पर्ने अनुभव, ज्ञान सीप र आचरण सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने भनिएको छ ।
मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवानको सरह सुविधा पाउनेछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार ४० दिनमा उनीहरुको तलब ठाउँ अनुसार ३० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म हुनसक्छ ।
को–को हुन पाउँछन् म्यादी प्रहरी ?
मापदण्ड अनुसार म्यादी प्रहरी हुन १८ वर्ष पूरा गरी ५४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । साधारण लेखपढ गर्न जान्ने र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार नठहरिएको र शारीरिक र मानसिक रुपले तन्दुरुस्त रहेको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ । यसरी नियुक्त भएका म्यादी प्रहरीले जनपथ प्रहरीसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने छ ।
म्यादी प्रहरीलाई नियुक्ति दिएको दिनदेखि ५० दिनसम्म काममा लगाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘छनौट भएका व्यक्तिलाई निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार आधारभूत कानूनी प्रक्रिया सम्बन्धी ज्ञान, सुरक्षा व्यवहार सम्बन्धी व्यवहारिक सीप, निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य तथा आचरण सम्बन्धी १५ दिनको तालिम दिइनेछ’ मापदण्डमा भनिएको छ ।
यसरी नियुक्त भएका म्यादी प्रहरीलाई छिमेकी जिल्लामा खटाइने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ ।
