कोशी प्रदेशसभाका सभामुखको संलग्नताबिना सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न नसक्ने स्थिति भएपछि कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमकै हस्ताक्षर समावेश गरेर सत्तारुढ दलहरुले बहुमत जुटाएका छन् ।
प्रदेशसभामा पेश भएको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा बराबर मत खसेमा मात्रै सभामुखले मत दिन पाउने सर्तसहितको संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले सरकार निर्माणमा सभामुखलाई प्रयोग गरेको हो ।
यता सभामुखको हस्ताक्षर गराई नयाँ सरकार गठन भएको प्रती नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै सभामुख पद आफैंमा तठष्थ र दलबाट निष्क्रिय भएको अवस्थामा सभामुख समेतको हस्ताक्षर हुनु नेपालको सविधान विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदिय दलका उपनेता रामबहादुर मगरले यो घटनाले उत्पन्न हुन सक्ने संकटको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री चुन्न हस्ताक्षर गर्ने गठबन्धनका दलहरुले लिनुपर्ने समेत बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेकपा एमालेले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तीको पुर्ण पाठ-
प्रेस बिज्ञप्ति
प्रदेश सभाको दोश्रो आम निर्वाचन पश्चात २०७९ साल पौष २४ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठन भई मिति २०८० साल जेष्ठ १९ र जेष्ठ २३ गते सरकार लाई दिइएको समर्थन जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट फिर्ता भएको जानकारी नै छ । आगामी आ. व. २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बोलाईएको दोश्रो तथा बजेट अधिवेशनलाई नै पूर्णरुपमा प्रभावित गर्ने गरी गैरजिम्मेवारीका साथ केन्द्रीय गठबन्धनका नाममा समर्थन फिर्ता लिईएको विधितै छ । नेपालको संविधान र प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संसोधन सहित) २०७४ बमोजिम २०८० साल असार १५ गते संसदीय दलका नेता तथा माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति मत विभाजन हुदाँ पक्षमा ४६ मत र विपक्षमा ४३ मत प्राप्त भएको हुदाँ मौजुदा प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त नभएको कारणले पद मुक्त हुनुभई सोहि दिन माननीय प्रदेश प्रमुखले तत्कालीन प्रदेश मंत्रीपरिषदले नै अर्को सरकार गठन नहुन्जेल सम्मका लागी जिम्मेवारी प्रदान गर्नु भएको हो । मिति २०८० साल असार १७ गते माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू बाट असार २१ गते ५:०० बजे सम्म नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागी दावी पेश गर्न आवहान भएकोमा गठबन्धन दलहरुले प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको र निष्पक्ष, तटस्थ एवं समन्वयकारी संवैधानिक जिम्मेवारीमा आशिन माननीय सभामुख समेत गणना गरी दावी पेश गर्न सक्ने अवस्थाका सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका तर्फ बाट आज मिति २०८० साल असार २१ गते माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र समेत दिइएको र सो को जानकारी माननीय सभामुख समक्ष समेत दिइएको जानकारी नै छ ।
यसै पृष्ठभूमीमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलि दावी पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था विपरित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय उद्दब थापाको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सभाको सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका सभामुख समेतको हस्ताक्षर राखी बहुमत देखाएर असंबैधानिक, अलोकतान्त्रीक र गैर संसदीय कार्य गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी दलको गैरजिम्मेवार पूर्ण कार्य प्रति नेकपा(एमाले) संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलले असंबैधानिक, अलोकतान्त्रीक र गैर संसदीय कार्य हुन सक्ने विषयका बारेमा गम्भिर ध्यानाकर्षण माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्दा पनि यस्तो असंवैधानिक ढंगबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु दुखद हो । यस गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रीक एवं गैर संसदीय कार्यको घोर भ्रत्सना गर्दछ ।
कानूनी राज्य, संविधानको सर्बोच्चता, लोकतान्त्रीक मूल्यमान्यताको रक्षा र संसदीय व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति जुनसुकै मूल्य चुकाउन नेकपा (एमाले) संसदीय दल प्रतिबद्द छ । आजको घटनाले कोशी प्रदेशमा उत्पन्न हुनसक्ने संवैधानिक र कानूनी जटिलताको जिम्मेवारी स्वयम् गठबन्धनले लिनु पर्दछ ।
हार्दिक अभिवादन सहित !
राम बहादुर मगर
उपनेता, नेकपा(एमाले) संसदीय दल
